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पीएम मोदी कल करेंगे चेन्नई-अंडमान निकोबार सबमरीन केबल परियोजना का उद्घाटन, BSNL ने की बोनांजा ऑफर की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल द्वारा निष्पादित चेन्नई से अंडमान और निकोबार आइसलैंड तक समुद्री में डाली गई 2312 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 09, 2020 21:14 IST
PM Modi to inaugurate Chennai-Andaman & Nicobar submarine cable project on August 10- India TV Paisa
Photo:PTI

PM Modi to inaugurate Chennai-Andaman & Nicobar submarine cable project on August 10

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त (सोमवार) को का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल द्वारा निष्पादित चेन्नई से अंडमान और निकोबार आइसलैंड तक समुद्री में डाली गई 2312 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बीएसएनएल ने इस अवसर की पूर्व संध्या पर बोनांजा ऑफर की घोषणा की है। इस मौके पर बीएसएनएल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। बीएसएनएल वायर लाइन सेगमेंट के लिए कूपर ब्रॉड बैंड कस्टमर्स को मौजूद प्लान पर 10 एमबीपीएस की स्पीड और 15 गुना ज्यादा डाटा डाउनलोड 30 जीबी से बढ़ाकर 750 जीबी कर दिया गया है।

बीएसएनएल अंडमान और निकोबार में अपने वायरलाइन और मोबाइल ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल डाटा डाउनलोड की मात्रा  की मामले बेहतर सेवाएं देगा। आपको बता दें कि बीएसएनएल द्वारा 2312 किमी लंबी सबमेरिन ऑपटिकल फाइबर के लिए जरिए इस दीप को चेन्नई से जोड़ दिया गया है। कई दिक्कतों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया गया और इसकी कॉस्ट में इजाफा भी नहीं हुआ। 

इस परियोजना से देश के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मोबाइल फोन में 4जी सेवा मिलने लगेंगी। इंटरनेट की स्पीड पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगी। बता दें कि, प्रधानमंत्री ने इस परियोजना की आधारशिला पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 में रखी थी। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने संचार मंत्रालय के युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत फंड मुहैया कराया था। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने संचार मंत्रालय के युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत फंड मुहैया कराया था।

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