नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी कर दी है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को कुल 59,226 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन में अंतर के आधार पर किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021- 22 के दौरान 17 राज्यों को कर हिस्सेदारी हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे की भरपाई के लिये 1,18,452 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने की सिफारिश की है, छठी किस्त के साथ इसका आधा हिस्सा राज्यों को दिया जा चुका है। राज्यों को पीडीआरडी अनुदान (Post Devolution Revenue Deficit Grant ) आर्टिकल 275 के तहत दिया जाता है।
छठी किस्त में सबसे बड़ा हिस्सा केरल का रहा है जिसे 1657.58 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल को 1467.25 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 1438.08 करोड़ रुपये मिले हैं। हिमाचल प्रदेश को 854.08 करोड़ रुपये, पंजाब को 840.08 करोड़ रुपये, राजस्थान को 823.17 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 647.67 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वहीं अब तक बंटे करीब 60 हजार करोड़ रुपये में से केरल को 9945.50 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 8803.50 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 8628.50 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 5124.50 करोड़ रुपये, पंजाब को 5040.50 करोड़ रुपये और राजस्थान को 4939.00 करोड़ रुपये मिले हैं।
