Decode Health Budget: निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश की संसद में आम बजट पेश किया था। वह कल देश की पहली ऐसी महिला हो गई, जिन्होनें 5 बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया हो। केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2022-23 में आवंटित की गई 79,145 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही इसमें 2047 तक ‘सिकल सेल एनीमिया’ नामक बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन की घोषणा भी की गई है। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है।
आईसीएमआर की प्रयोगशाला उपलब्ध कराने पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक ‘सिकल सेल एनीमिया’ को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यह जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के सात करोड़ लोगों की यूनिवर्सल जांच और केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा। सहयोगी रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज के Faculty Members और Private Sector की R&D टीम को रिसर्च के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आयुष मंत्रालय के फंड में बढ़ोतरी
आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में आवंटित 89,155 करोड़ रुपये में से 86,175 करोड़ रुपये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को आवंटित किए गए हैं। नए वित्त वर्ष से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को दो उप-योजनाओं में विभाजित किया गया है। इसमें पहली खुद पीएमएसएसवाई है और दूसरी योजना 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) स्थापित करने से संबंधित खर्च की है, जिसके लिए 6,835 करोड़ रुपये दिए किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए बजट में 3,365 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 28,974.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 29,085.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लिए यह 6,412 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इन सरकारी योजनाओं के बल्ले-बल्ले
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम के लिए राशि 140 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 341.02 करोड़ रुपये कर दी गई है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम के लिए बजट में खर्च 121 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 133.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वायत्त निकायों के लिए बजट आवंटन 2022-23 के 10,348.17 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 17,322.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वायत्त निकायों में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए आवंटन 4,400.24 करोड़ रुपये से घटाकर 4,134.67 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आईसीएमआर के लिए आवंटन 2,116.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,359.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
