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गडकरी ने दिया बचत का मंत्र, इस तरह 30% तक सस्ती हो सकती हैं कारें

कारों की कीमतों में भारी कमी आ सकती है, इसके लिए नितिन गडकरी ने कार कंपनियों को एक बचत मंत्र दिया है, जो काफी कारगर भी दिखाई देता है।

Sachin Chaturvedi Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: February 04, 2023 13:15 IST
Car Price Cut- India TV Paisa
Photo:FILE Car Price Cut

भारत में कारों या अन्य वाहनों की कीमतों में वृद्धि कोई नई बात नहीं है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आने वाले समय में कार बनाने की लागत 30 प्रतिशत तक घट सकती है तो आप शायद यकीन न करें। लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बचत मंत्र को कंपनियों ने माना तो यह संभव भी हो सकता है। गडकरी ने कहा कि धातुओं का दोबारा इस्तेमाल बढ़ने से वाहन कलपुर्जों की लागत में 30 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे वाहन उद्योग की निर्यात संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। 

गडकरी ने धातुओं की रिसाइक्लिंग पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने वाहन उद्योग के आकार को दोगुना कर 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचाने और पांच करोड़ नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की समयसीमा के बारे में नहीं बताया। भारत वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया। 

गडकरी ने कहा कि देश इस समय तांबा, एल्युमीनियम और इस्पात की किल्लत का सामना कर रहा है लेकिन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर धातुओं की रिसाइकलिंग से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें तैयार वाहन उत्पादों की लागत घटाने के लिए धातुओं के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। ऐसा होने पर हम अधिक निर्यात कर पाएंगे। यही कारण है कि सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की नीति को बढ़ावा दे रही है। 

ज्यादा कबाड़ होने से वाहन उपकरणों की लागत 30 प्रतिशत तक बच सकती है।’’ उन्होंने वाहन विनिर्माताओं से महाराष्ट्र के वर्धा, सांगली और कोल्हापुर में प्रस्तावित शुष्क बंदरगाहों में बड़े कबाड़ संयंत्र लगाने का न्योता देते हुए कहा कि उन्हें वहां पर कई रियायतें भी मिलेंगी। गडकरी ने कहा कि सरकार कबाड़ के अधिक आयात को प्रोत्साहित करने के लिए सब कुछ करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में करीब नौ लाख पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ बना दिया जाएगा।

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