सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि उनका मंत्रालय तीन महीने के भीतर तीन लाख करोड़ रुपये के सड़क अनुबंध (road contract) जारी करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में कुल पांच लाख करोड़ रुपये के ठेके जारी करेगा। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता के कारण चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में सड़क परियोजनाएं देने की गति धीमी रही।
प्रोजेक्ट्स के लिये पैसा जुटाना आसान
उन्होंने कहा, “मैं आपको आश्वासन देता हूं कि तीन महीने के भीतर हम तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के (सड़क) अनुबंधों को अंतिम रूप दे देंगे और हमारा लक्ष्य मार्च, 2025 तक पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के (सड़क) अनुबंध देने का है।” गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के पास बहुत सारी सड़क परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं और इन परियोजनाओं के लिए धन जुटाना कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पूंजी बाजार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।
45,000 करोड़ है टोल से इनकम
मंत्री ने कहा कि एनएचएआई की वर्तमान टोल से आय 45,000 करोड़ रुपये है और अगले दो वर्षों में यह 1.4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। गडकरी ने कहा, ‘‘हम सड़क परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा मिल रहा है। इसलिए संसाधनों को लेकर कोई समस्या नहीं है।’’
इंश्योरेंस हो सकता है सस्ता
हाल ही में गडरकी ने इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। अगर, इस पत्र की मांग को मानते हुए वित्त मंत्री बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी खत्म करती है तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है।
