Budget 2023: इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से भारत में अपने पैर पसार रहा है। 2021 की तुलना में भारत के अंदर 200% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल में ग्रोथ देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल 1.6 लाख थी, वहीं 2022 में ये नंबर्स 4 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। भारत सरकार के प्रोत्साहन के बाद पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ-साथ कई नए स्टार्टअप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरे हैं। क्या आप भी इस साल, 2023 में इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि बजट 2023 में आपके लिए क्या-क्या टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं।
मिल सकती है ब्याज में एक्स्ट्रा छूट
भारत सरकार की ओर से फिलहाल किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन के लोन पर इन्टरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। ये स्कीम फिलहाल 2023 मार्च तक है, लेकिन आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है कि ये स्कीम 2025 तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। किसी भी कार लोन पर एक निश्चित इन्टरेस्ट देना पड़ता है पर इलेक्ट्रिक कार लेने वालों के लिए उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 साल तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की इन्टरेस्ट चार्जेस में छूट मिल जाएगी।
इलेक्ट्रिक कार हो सकती है और सस्ती
कुछ ही समय पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक वाहनों को 18% जीएसटी से 12% पर पहुंचा दिया था। अब उम्मीद की जा रही है कि ये टैक्स और घटकर 5% पर आ जायेगा। दरअसल एक इलेक्ट्रिक कार अपनी लिथीयम आयन बैटरी की वजह से नॉर्मल फ्यूल कार के मुकाबले अच्छी खासी महंगी पड़ती है इसलिए अब सरकार इलेक्ट्रिक कार की सेल पर टैक्स कम करने की तैयारी कर रही है।
एक्सेसरीज और कन्वर्जन में भी हो सकता है बेनेफिट
गाड़ियों के साथ ही, कार के चार्जर्स पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्लान हो रहा है। वहीं चार्जिंग पॉइंट्स पर भी टैक्स रिड्यूस करने की बात चल रही है। फिलहाल अगर आप किसी लॉन्ग रूट पर इलेक्ट्रिक कार लेकर जाते हैं तो आपको रास्ते में फास्ट डीसी चार्जिंग के लिए एक फीस देनी पड़ती है। नए बजट में अगर इन चार्जिंग पॉइंट्स पर जीएसटी कम किया जाता है तो चार्जिंग फीस में भी कटौती हो जाएगी। कुल मिलाकर 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन लेना टैक्सेशन के मामले में भी फायदे का सौदा हो सकता है।
