सबसे अधिक स्मार्ट मीटर लगाने वाला पहला राज्य बना UP, पिछले साल शुरु की गई थी यह योजना

Smart Meter: देशभर में बिजली के करीब 50 लाख पहले से लगे मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर (Smart Pre-Paid Meter) से बदला गया है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्री स्मार्ट मीटर लगाया गया है।  

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 11,56,855 मीटर लगाए गए हैं। इसके बाद 11,08,703 मीटर बिहार में, फिर राजस्थान (5,55,958), हरियाणा (5,38,293), असम (4,15,063), दिल्ली (2,59,094), मध्य प्रदेश (2,43,313), हिमाचल प्रदेश (1,47,104), तमिलनाडु (1,23,945) और जम्मू-कश्मीर (1,13,857) है। 

पिछले साल शुरु की गई थी योजना

सरकार ने 20 जुलाई 2021 को बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार को लेकर यह योजना शुरू की थी, जिसके तहत मार्च 2025 तक 3.3 लाख करोड़ रुपये के खर्च से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। ये स्मार्ट मीटर केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं के तहत लगाए जा रहे हैं। 2022-23 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 10 करोड़ मीटर लगाए जाने हैं और बाकी के 2024-25 के अंत तक लगाए जाएंगे।

यूपी में बिजली दरें भी घटाई गई

उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती मंहगाई के दौर में राज्य के निवासियों को राहत देने के फैसला किया था। जुलाई में सरकार के तरफ से रेट कम करने का आदेश दिया गया था, जिसे अगस्त में लागू कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई दरों के मुताबिक, 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.50 रुपये प्रति यूनिट चार्ज देना होगा। सरकार ने 7 रुपये का स्लैब वापस ले लिया है। वहीं, घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.50 रुपये प्रति यूनिट होगी। जिससे 100 से कम और 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी। 

BPL परिवारों को दी गई है राहत 

सरकार के द्वारा लागू की गई नई दरों के अनुसार, 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.50 रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा। 151 से 300 यूनिट तक बिजली 6 रुपये, 101 से 150 यूनिट 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। घरेलू बीपीएल बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। BPL परिवारों को 100 यूनिट के लिए अब सिर्फ 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ेगा। इससे पहले यह 3.35 रुपए था।  

सरकार के द्वारा जारी नई दरों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग-अलग स्लैब रखे गए हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां सबसे उच्चतम दर 5.50 रुपए रखी गई है तो वहीं शहरी क्षेत्रों में सबसे उच्चतम दर 6.50 रुपये प्रति यूनिट रखी गई है।