ELECTRICITY

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली की दरों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।

वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अगर आप हर महीने बिजली के बिल से पहले ही परेशान रहते हैं, तो आने वाले सालों में यह चिंता और बढ़ सकती है। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) के मसौदे ने बिजली उपभोक्ताओं के बीच नई बहस छेड़ दी है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 से बिजली का बिल हर साल अपने आप बढ़ सकता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के इस कदम से समय के साथ बिजली खरीदारों के लिए कुल लागत में कमी आ सकती है।

मध्य प्रदेश किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब उन्हें बिजली का कनेक्शन लेने के लिए भारी भरकम फीस या लंबी प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के किसान सिर्फ 5 रुपये देकर अपने खेतों और घरों में बिजली का कनेक्शन पा सकेंगे।

लोन के लिए अप्लाई करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है, अगर आप इसे सिंगल नाम से अप्लाई कर रहे हैं। योजना के तहत लोन लेने की कोई न्यूनतम राशि तय नहीं है, लेकिन यह अधिकतम 6 लाख रुपये तक हो सकता है।

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग का यह फैसला 2030 तक 45,000 मेगावाट में से 31,000 मेगावाट अक्षय स्रोतों से हासिल करने की योजना के बाद आया है।

यूपी पावर कॉरपोरेशन की तरफ से राज्य विधुत नियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे टैक्स भी देना होगा।

सरकारी अनुमानों के मुताबिक, 2025 की गर्मियों में पीक पावर डिमांड 277 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत को इस गर्मी के मौसम में 9 से 10 प्रतिशत की बिजली की मांग में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए।

घरेलू और औद्योगिक कैटेगरी के लिए बिजली दरों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी कर दी गई है। 0 से 50 यूनिट के स्लैब में अब बिजली की दर बदल गई है।

राज्य के बिजली बोर्ड ने शुरू में वर्ष 2024-25 के लिए 37 पैसे प्रति यूनिट और वर्ष 2025-26 के लिए 27 पैसे प्रति यूनिट की कीमत बढ़ोतरी का रिक्वेस्ट किया था।

राज्य की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से पंजाब सरकार के खजाने में हर साल 1500 से 1800 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डोमेस्टिक कैटेगरी वाले कनेक्शन पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी रहेगी।

बिजली की अधिकतम मांग पहले ही मई में 250 गीगावाट के लेवल पर पहुंच चुकी है। पिछले दो सालों में कुछ राज्यों में बिजली की मांग जिस तरह से बढ़ी है, उससे यह मांग 2031-32 तक 384 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।

ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इन सेवाओं (ऊपर उल्लिखित) को प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी से वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा।

टाटा पावर डीडीएल और बीएसईएस ने कहा है कि दिल्ली में इस साल गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड को पूरा करने के मकसद से नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने पर भी निवेश किया गया है।

Free Electricity Scheme : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी कैटेगरी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली मांग में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए कई तैयारी बैठकें की हैं। इनमें गर्मी के दौरान बिजली कटौती को शून्य रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।

UP Free Electricity For Farmers: यूपी में सरकार द्वारा किसानों को नलकूप के लिए फ्री बिजली दी जा रही है। इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana : सरकार देश के एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लेकर आई है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी।

एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग