ELECTRICITY

इस वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावॉट रह सकती है। मंत्री ने सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है।

वर्कफ्रॉम होम कल्चर बढ़ने के बाद से अधिकांश लोगों के घर में Wi-Fi का कनेक्शन हो गया है। लेकिन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है जो वाई-फाई राउटर दिनभर 24 घंटे चलता है उससे कितनी बिजली कंज्यूम होती है और उससे आपके बिल पर कितना बोझ बढ़ता है। आइए आपके इसकी डिटेल्स से जानकारी देते हैं।

गर्मियों में फ्रिज, कूलर और एसी का जमकर इस्तेमाल किया जाता है. ये होम एप्लाइंसेस हमारे बिजली के बिल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आप भी गर्मी आने से बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं तो आप एक डिवाइस से अपने बिजली के बिल को आधे से भी कम कर सकते हैं। बस इस डिवाइस को आपको अपने बिजली के मीटिर के पास लगाना है।

Inflation Rate: आरबीआई महंगाई कम करने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में उसने रेपो रेट भी बढ़ाया है। ऐसे में इस सरकार की पहल आम जनता के लिए एक औषधि साबित होने वाला है। राज्य सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये कर दी है।

पिछले साल की पहल तिमाही में देश में गंभीर कोयला संकट पैदा हो गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला परिवहन को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हुई थी। यहां पता चला कि सिर्फ रेल पर निर्भर रहते हुए कोयला पहुंचाने में कई समस्या हैं।

सर्दियों के दिनों में हीटर खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि आपका बिजली का बिल कम आए। आज के इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं।

सरकार इस समय घटती कमाई के साथ कई आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है। इस बीच केंद्र के लिए बिजली वितरण कंपनियों की ओर से काफी अच्छी खबर आई है। कंपनियों का बकाया घट गया है।

Smart Meter: देशभर में बिजली के करीब 50 लाख पहले से लगे मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटर (Smart Pre-Paid Meter) से बदला गया है।

POSOCO ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX), पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (PXIL) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज (HPX) को 13 राज्यों की वितरण कंपनियों के कारोबार को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश करने के दौरान कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

बिजली मंत्रालय ने सभी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है।

गुरुवार 28 अप्रैल को देश में बिजली की मांग ने अपना सर्वोच्च स्तर 204.65 मेगावाट पहुंच गया। जो 7 जुलाई 2021 के 200.53 के रिकॉर्ड स्तर से अधिक है।

पहले से ही आर्थिक संकट की मार झेल रहे नेपाल में हालत इतने खराब हैं कि उसे कई औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाने बंद करने पड़ रहे हैं।

कुछ कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर आने वाली उच्च लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालने देने पर सहमति बनी है

सूत्रों के अनुसार यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब सहित देश में बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दस राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है।

आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में ऊर्जा खपत 4.6 फीसदी बढ़कर 108.03 बीयू हो गई जो फरवरी 2021 में 103.25 बीयू थी।

राज्य के 52वें स्थापना दिवस पर यह घोषणा करते हुए कुछ अन्य श्रेणियों की शुल्क दरों में भी कटौती का ऐलान किया।

राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। कोयले ने उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ा दिया है। राज्य में डिस्कॉम के फ्यूल सरचार्ज लगाने के बाद कीमतों में वृद्धि हुई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में 13 अक्टूबर तक पूर्वी क्षेत्र में बिजली उत्पादन 8.48 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि इस दौरान अन्य क्षेत्रों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

13 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक खानों से दूर स्थित ऐसे संयंत्र जिनके पास चार दिन से कम का कोयला स्टॉक था, उनकी संख्या घटकर 64 रह गई है। आठ अक्टूबर को यह संख्या 69 थी।