ELECTRICITY

एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग

उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी।

विशेषज्ञों ने कहा कि जनवरी में बिजली की खपत के साथ-साथ मांग में भी सुधार हुआ क्योंकि इस महीने विशेषरूप से उत्तर भारत में पारा तेजी से गिरा। शीत लहर के कारण हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे कुल बिजली की मांग बढ़ गई।

डीपीआईआईटी के इस आदेश में कहा गया है कि कुछ भी निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं लागू नहीं होगा। आदेश के मुताबिक, लघु, कुटीर एवं मझौले (एमएसएमई) क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश के अनुपालन में छूट दी गई है।

सभी को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रहा है। वर्तमान में पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 23.50 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे है। भारत ने करीब 426 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है।

High Electricity: भारत अभी भी बिजली पैदा करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल कोयले का करता है। अगर कोयले से निर्भरता कम हो जाती है तो इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

Save Electricity: मार्च 2014 में हरित ऊर्जा की स्थापित क्षमता 76.37 गीगावाट थी लेकिन मई 2023 तक यह 2.27 गुना बढ़कर 173.61 गीगावाट हो गई है।

Power Minister RK Singh: भारतीय बिजली सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है।

नेपाल बिजली प्राधिकरण के प्रवक्ता सुरेश भट्टाराई ने कहा, ''हमने शनिवार से भारत को 600 मेगावॉट घंटे बिजली की बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि देश में बिजली अधिक है।'' कुछ समय पहले नेपाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से 400 मेगावाट तक बिजली का आयात कर रहा था।

शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।

उपभोक्ताओं द्वारा दावा किए गए मुआवजे की राशि अलग-अलग सेवा चूकों के लिए अलग-अलग होगी। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कानून के लागू होने से उपभोक्ताओं को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन मे कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लिए अधिक राशि नहीं देनी होगी।

बिजली का बिल महीने के अंत में घर पर आने के बाद लोग इसे ऑनलाइन पे करते हैं। आप घर बैठे भी बिजली बिल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। इनमें ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे, पेटीएम और गूगल पे शामिल है।

Electricity Production: पाकिस्तान में बिजली संकट के साथ आर्थिक तंगी की मार पावर सेक्टर पर भी पड़ी है। कई शहर घंटों अंधकार में डूबे रहते हैं। वहीं हमारे देश में बिजली के प्रोडक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। आइए पूरी खबर जानते हैं।

जहां बार बार लाइट जाती है वहां ये रिचार्जेबल लाइट्स सक्सेसफुल नहीं होती। ऐसे जब यूपी में इस समय बिजली कर्मियों की हड़ताल चल रही है तो अचानक से रिचार्जेबल लाइट्स और डायनमो टॉर्च की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है।

इस वर्ष बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गीगावॉट रह सकती है। मंत्री ने सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने को भी कहा है।

वर्कफ्रॉम होम कल्चर बढ़ने के बाद से अधिकांश लोगों के घर में Wi-Fi का कनेक्शन हो गया है। लेकिन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है जो वाई-फाई राउटर दिनभर 24 घंटे चलता है उससे कितनी बिजली कंज्यूम होती है और उससे आपके बिल पर कितना बोझ बढ़ता है। आइए आपके इसकी डिटेल्स से जानकारी देते हैं।

गर्मियों में फ्रिज, कूलर और एसी का जमकर इस्तेमाल किया जाता है. ये होम एप्लाइंसेस हमारे बिजली के बिल को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आप भी गर्मी आने से बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं तो आप एक डिवाइस से अपने बिजली के बिल को आधे से भी कम कर सकते हैं। बस इस डिवाइस को आपको अपने बिजली के मीटिर के पास लगाना है।

Inflation Rate: आरबीआई महंगाई कम करने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। हाल ही में उसने रेपो रेट भी बढ़ाया है। ऐसे में इस सरकार की पहल आम जनता के लिए एक औषधि साबित होने वाला है। राज्य सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपये कर दी है।

पिछले साल की पहल तिमाही में देश में गंभीर कोयला संकट पैदा हो गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में कोयला परिवहन को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हुई थी। यहां पता चला कि सिर्फ रेल पर निर्भर रहते हुए कोयला पहुंचाने में कई समस्या हैं।