लॉकडाउन के बाद से बिजली खपत में पिछले साल के मुकाबले गिरावट जारी
इंडस्ट्री के मुताबिक लॉकडाउन और भारत-चीन तनाव की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ गईं
यूपीपीसीएल ने अप्रैल में मीटर रीडिंग का काम स्थगित करने का निर्णय किया है, अप्रैल माह में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग वाले नहीं आएंगे। सभी बिल तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर बनाए जाएंगे।
Delhi budget 2020 electricity subcidy will be continue दिल्ली सरकार ने नए अस्पतालों के निर्माण के लिए बजट में 724 करोड़ रुपए और मोहल्ला क्लीनिक व पॉलीक्लीनिक की स्थापना के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
वैसे तो आपने मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से केवल धार्मिक कार्यक्रम ही सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इनका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी करने जा रही है।
दिसंबर के महीने में कोर सेक्टर में बढ़त दर्ज हुई है।
मध्यप्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक सप्ताह के दौरान बिजली चोरी और अनाधिकृत तौर पर बिजली का उपयोग करने वालों को साढ़े नौ करोड़ रुपए के बिल जारी किए गए हैं।
बता दें कि, अभी कुछ ही महीने पहले यूपी में बिजली के दाम बढ़ाए गए थे, जिस पर प्रदर्शन हुए थे और राज्य की विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश की योगी सरकार की जमकर आलोचना की थी।
लखनऊ में यह सुविधा गोमतीनगर, इंदिरानगर सहित ग्रामीण इलाकों में अगले महीने से शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत में सुधार लाने और बिल वसूली प्रक्रिया को दुरूस्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों और विधायकों तथा सांसदों समेत सभी जन प्रतिनिधियों के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जहां भी तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटीएंडसी) 15 प्रतिशत से कम है, वहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ग्राहकों को सस्ती बिजली की उपलब्धता के साथ पसंदीदा बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।
क्या आप भी अपने बिजली के बिल से निजात पाना चाहते हैं और साथ ही अगर आपकी बिजली से कमाई होने लगे तो सोचिए कैसा होगा। जी हां ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब मुमकिन है सोलर एनर्जी प्लांट के जरिए।
बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का बकाया जुलाई में 57 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 73,748 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे पिछले साल जुलाई में यह राशि 46,779 करोड़ रुपए थी। इस संबंध में आंकड़े जुटाने वाले प्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी में यह बात सामने आयी है।
उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें आज गुरुवार (12 सितंबर) से लागू हो जाएंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में औसतन 12 फीसदी तक इजाफा किया है। अनमीटर्ड ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि घरेलू मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आठ से 12 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार औद्योगिक (भारी) उपभोक्ताओं के लिए पांच से दस प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
बिजली मंत्री आर के सिंह ने राज्यों से इस बात पर बल दिया है कि अगले तीन साल में उपभोक्ताओं के यहां परंपरागत मीटरों की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं।
वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का बकाया इस साल जून महीने के अंत में एक साल पहले की तुलना में 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर 46,412 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बिजली मंत्रालय की प्राप्ति पोर्टल के अनुसार यह बकाया जून 2018 के अंत में 34,465 करोड़ रुपये था।
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के निर्धारण के लिए बनाए गए पांच स्लैब पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि पुरानी दरों के मुकाबले 20 से 30 पैसे प्रति यूनिट तक इजाफा हुआ है। पहले चार स्लैब थे, अब पांच स्लैब बनाए गए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा।
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