ELECTRICITY

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्‍कॉम) द्वारा 'अकारण' लोड शेडिंग का हवाला देकर बिजली कटौती करने पर मार्च 2019 के बाद से जुर्माना लगेगा।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने आज बताया कि अधिकांश राज्‍य सभी को 24X7 घंटे बिजली देने, 90 प्रतिशत प्री-पेड मीटर और पूरे देश में बिजली उपभोक्‍ताओं को प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के जरिये सब्सिडी देने पर राजी हो गए हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली शुल्क अधिक होने का एक बड़ा कारण चोरी और तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान है। इसमें कमी लाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं

बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा।

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्‍टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।

घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बिजली सब्सिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सब्सिडी देने की व्यवस्था खत्म हो

बिजली की 24 घंटे अनवरत आपूर्ति करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों पर विद्युत कटौती के लिये जुर्माना का सुझाव दिया गया है।

देश के आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 4.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसके पिछले महीने में इन आठ उद्योगों का उत्पादन 2.6 फीसदी बढ़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्‍होंने देश के सभी घरों में 24X7 बिजली उपलब्‍ध करवाने वाली योजना सौभाग्‍य की घोषणा की है

TCS ने एक नया इंटेलीजेंट सॉफ्टवेयर बनाया है जो एलइडी लाइटिंग के उपयोग में बिजली में आधी से ज्यादा बचत कराएगा।

पावर ग्रिड ने कहा कि उसने वैश्विक साइबर हमले रैंसमवेयर से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं और इसके कारण बिजली की सप्लाई बाधित नहीं होगी।

बाबा रामदेव की पतंजलि अब बैलों से बिजली बनाने पर शोध कर रही है। कंपनी इस ‘बुल पावर’ प्रोजेक्‍ट पर पिछले डेढ़ साल से शोध कर रही है।

ASSOCHAM ने अपने पेपर में कहा है कि बिजली, दूरसंचार और खनन क्षेत्र अत्यधिक कर्जग्रस्त हैं और बैंक इन क्षेत्रों को उधार नहीं दे पा रहे हैं।

प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए कर्मशियल कोल माइनिंग की छूट से कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बिजली दरें कम होंगी। कोयला सचिव ने यह बात कही।

हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाये के भुगतान के लिए एक और मौका देने के लिए बिजली बिल अधिभार छूट योजना 2017 शुरू करने की घोषणा की है।

बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब के बाद अब केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एयरकंडीशनर (एसी) बेचेगी। इतना ही नहीं आप एयरकंडीशनर को आसान किस्त पर भी खरीद सकेंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी बिजली उत्पादन की लागत औसत 39.5 पैसा और मौदा महाराष्ट्र परियोजना के लिए 1.65 रुपए प्रति यूनिट की कमी लाने में सफल रही है।

मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार भारत पहली बार बिजली के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बना।