नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने सौर पार्क और अति वृहत सौर बिजली परियोजनाओं (यूएमएसपीपी) में क्षमता 40,000 मेगावाट करने को मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत, पोलैंड के बीच समझौते को भी मंजूरी दे दी। वहीं, यूनान के साथ हवाई सेवा करार को सरकार की हरी झंडी मिल गई है।
सौर बिजली क्षमता 40,000 मेगावाट करने को मंजूरी
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सौर पार्क के विकास और अति वृहत सौर बिजली परियोजनाओं से जुड़ी योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट किए जाने को मंजूरी दे दी।
- बढ़ी हुई क्षमता से 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की कम-से-कम 50 सौर पार्क की स्थापना सुनिश्चित हो सकेगी।
- योजना के तहत हिमालयी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर भी विचार किया जाएगा।
- इन क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति दुर्गम होने से भूमि का अधिग्रहण कठिन हो सकता है।
कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत, पोलैंड के बीच समझौते को मंजूरी
- सरकार ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और पोलैंड के बीच एक समझौते पर दस्तखत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- सहयोग के लिए योजना तैयार करने को लेकर एक साझा कार्य समूह गठित किया जाएगा और यह समझौते को लागू करने में समस्याओं के लिए समधान भी सुझाएगा।
यूनान के साथ हवाई सेवा करार को सरकार की हरी झंडी
- सरकार ने यूनान द्विपक्षीय वायु सेवा करार (एएसए) पर दस्तखत को मंजूरी दे दी।
- इससे दोनों देशों की एयरलाइंनों को एक-दूसरे के क्षेत्र में उड़ान की अनुमति मिल जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागर विमानन सुरक्षा के संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के करार (एमओयू) पर भी दस्तखत को मंजूरी दे दी।
- भारत ने यूनान के साथ सितंबर, 2016 में मुक्त आकाश करार पर दस्तखत किए थे। उससे पहले गत जून में भारत ने नई नागर विमानन नीति पेश की थी।
नेपाल में जलविद्युत परियोजना लगाने को मंजूरी
- सरकार ने नेपाल के शंखुवासभा जिले में 5,723.72 करोड़ रुपए की लागत से 900 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना लगाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के फैसले की संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5,723.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नेपाल में अरूण-तीन परियोजना लगाने को मंजूरी दे दी।
