Sunday, April 28, 2024
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क्या इस बार आम बजट में जनता के लिए होगी 'बड़ी घोषणा', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी ये अहम जानकारी

सीतारमण एक फरवरी 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: January 05, 2024 18:34 IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- India TV Paisa
Photo:PTI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक फरवरी 2024 को पेश किए जाने वाले बजट में कोई ‘बड़ी घोषणा’ नहीं होगी क्योंकि यह आम चुनाव से पहले लेखानुदान होगा। सीतारमण ने कहा कि यह सच है कि एक फरवरी 2024 को जो बजट घोषित किया जाएगा वह सिर्फ ‘वोट ऑन अकाउंट’ होगा क्योंकि हम चुनाव की तैयारी में होंगे। इसलिए सरकार जो बजट पेश करेगी वह सिर्फ तब तक के लिए सरकारी खर्चों को पूरा करने के वास्ते होगा जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति मंच 2023 के दौरान सीतारमण ने कहा कि देश तब 2024 की गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा होगा।
 

‘वोट ऑन अकाउंट पेश होगा 

 
ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए एक फरवरी के बजट को ‘वोट ऑन अकाउंट’ कहा जाएगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘ उस (चुनाव के) समय (वोट ऑन अकाउंट में) कोई बड़ी घोषणा नहीं होती। इसलिए आपको नई सरकार आने और जुलाई 2024 में अगला पूर्ण बजट पेश करने तक का इंतजार करना होगा।’’ सीतारमण एक फरवरी 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट को ‘वोट ऑन अकाउंट’ भी कहा जाता है। मौजूदा सरकार को आम चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक का खर्चा दिया जाएगा। 
 

वैश्विक आर्थव्यवस्था से जुड़ाव जरूरी 

वैश्विक आर्थिक नीति के बारे में बात करते हुए, सीतारमण ने कहा कि विकास पर वैश्विक जुड़ाव की आवश्यकता है और ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर गति बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के ट्रांजिशन की लागत एक चिंता का विषय है और ग्लोबल साउथ के खिलाफ यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स मानदंड नैतिक रूप से अनुचित हैं। गौरतलब है कि बजट को लेकर आम जनता के मन में हमेशा से उत्सुकता रहती है कि सरकार उसको राहत ​देने के लिए कई तरह की स्कीम की घोषणा कर सकती है। साथ ही इनकम टैक्स में भी राहत दे सकती है। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होगा। आम चुनाव होने के बाद कम्पलीट बजट पेश किया जाएगा। 

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