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Fact Check: क्या सरकार दे रही है बेटी की शादी के लिए 50000 रुपए? जानिए 'पीएम बालिका अनुदान योजना' का सच

एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 29, 2020 11:24 IST
Fact Check about PM Balika Anudan Yojana - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Fact Check about PM Balika Anudan Yojana 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के वाली केंद्र सरकार दर्जनों सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री की कई योजनाओं कें केंद्र में लड़कियां और महिलाएं हैं, जिन्हें शिक्षा से लेकर कौशल विकास तक के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम से देश में कई फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। जिनके नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी की जा रही है। 

ऐसा ही एक मामला सामने आया हैै 'प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' के नाम से। एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि लोगों को भ्रमित करने के लिए इस वेबसाइट का नाम ही पीएममोदीयोजना.इन रख दिया गया है। इस प्रकार इसे सरकारी वेबसाइट मानते हुए लोग प्रधानमंत्री के नाम से इस फर्जी योजना पर विश्वास भी कर रहे हैं। 

इसे देखते हुए प्रेस इंन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस खबर की पड़ताल की है। अपने फैक्ट चैक ट्विटर हैंडल पर पीआईबी ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि वास्तव में यह दावा फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है।

क्या लिखा है वेबसाइट में 

वेबसाइट में लिखा है कि बालिका अनुदान योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL श्रेणी के परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत देश के BPL श्रेणी के परिवारों की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए 50000 रूपये की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी तथा सामान्य श्रेणी के BPL परिवारों की विधवा महिलाओ की दो बेटियों के लिए एकमुश्त 50000 रूपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी|

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