कैसे होगी पढ़ाई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वार्षिक फीस 46% बढ़ाई, अब देनी होगी इतनी रकम
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फीस बढ़ोतरी का कुछ शिक्षकों ने विरोध भी किया है। शिक्षकों का आरोप है कि यह कदम हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी (HEFA) से लिए गए ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए छात्रों पर दवाब डालने का एक प्रयास है।
भारत में दिन-प्रतिदिन छात्रों के लिए शिक्षा हासिल करना और मुश्किल होता जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों की महंगी फीस ने आम छात्रों की कमर तोड़ रखी है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वार्षिक फीस में 46% की वृद्धि की गई है। विभिन्न श्रेणियों में ये फीस 2,350 रुपये तक है। हाल के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फीस बढ़ोतरी का ये दूसरा फैसला है। इससे पहले बीते साल जुलाई महीने में विश्वविद्यालय की ओर से भी फीस में इजाफा किया गया था।
शिक्षकों ने किया विरोध
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फीस बढ़ोतरी का कुछ शिक्षकों ने विरोध किया है। शिक्षकों का आरोप है कि यह कदम हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी (HEFA) से ऋण पर ब्याज चुकाने के लिए छात्रों के धन का उपयोग करने का एक प्रयास है। HEFA ने अक्टूबर में विश्वविद्यालय के लिए 930 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अकादमिक परिषद के सदस्यों का दावा है कि विश्वविद्यालय HEFA ऋण पर ब्याज को कवर करने के लिए ये शुल्क वृद्धि लागू कर रहा है।
कितने रुपये देने पड़ेंगे?
विश्वविद्यालय की ओर से 7 जून को जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क दोगुना कर 1,000 रुपये कर दिया है। इसके अतिरिक्त, छात्र कल्याण निधि का शुल्क दोगुना होकर 200 रुपये हो गया है, और विकास निधि शुल्क पिछले वर्ष के जून में संशोधित 900 रुपये से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,000 रुपये हो गया है। वहीं, आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग सहायता विश्वविद्यालय निधि के लिए वार्षिक शुल्क को भी संशोधित करके 150 रुपये कर दिया गया है।
बीते साल हुआ था इजाफा
यह हाल के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई दूसरी फीस वृद्धि है। वार्षिक फीस में पिछली वृद्धि की घोषणा पिछले वर्ष जुलाई में की गई थी। कथित तौर पर 13 वर्षों में ये पहली फीस वृद्धि थी। 2022 में विश्वविद्यालय विकास फंड के लिए फीस को 600 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया गया था। जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर की बैठक के दौरान चर्चा किए गए कई प्रमुख प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए अकादमिक परिषद 6 दिसंबर को बैठक करने वाली है।
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