चीन को घेरने की तैयारी? जापान के PM आज इंडो पैसिफिक प्लान का करेंगे खुलासा
चीन की बढ़ती सैनिक आक्रामकता के चलते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा के बीच चर्चा होने की संभावना है।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिन के दौरे पर आज सोमवार को दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरे पर जापान के पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। ये भारत-जापान के बीच सालाना शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस दौरे में जापान के पीएम फुमियो किशिदा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने प्लान का खुलासा कर सकते हैं। चीन की बढ़ती सैनिक आक्रामकता के चलते हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा के बीच चर्चा होने की संभावना है।
दिल्ली में आज क्या-क्या करने वाले हैं किशिदा
दिल्ली पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद दिल्ली के हैदाराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोपहर में पीएम किशिदा 41वें सप्रू हाउस लेक्चर में हिस्सा लेंगे। आज शाम को जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में बाल बोधी वृक्ष देखने जाएंगे।
जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद खास
जापान के प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आज फुमियो किशिदा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की ओर से आयोजित लेक्चर में दुनिया के सामने नए इंडो-पैसिफिक प्लान की रुपरेखा पेश करेंगे, जिससे भारत-जापान की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा। जापान का ये प्लान ये क्षेत्रीय शांति को बरकरार रखने के मकसद से तैयार किया गया है, जिसमें स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी बातें होंगी।
क्या है नए इंडो-पैसिफिक प्लान का मुख्य उद्देश?
नए इंडो-पैसिफिक प्लान का मुख्य उद्देश्य पूरे इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव और विस्तारवादी रुख को संतुलित करना है। साथ ही इस क्षेत्र में विकासशील देशों को विकास और रक्षा सहयोग को बढ़ाने का ज्यादा विकल्प मुहैया कराने पर भी जोर होगा। इस प्लान के तहत गश्ती जहाजों को उपलब्ध कराने के साथ ही खुले समुद्र को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन करने पर जोर होगा। इस प्लान के तहत साइबर सुरक्षा, डिजिटल और ग्रीन इनिशिएटिव के साथ ही आर्थिक सुरक्षा पर भी फोकस किया जाएगा।
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