पंजाब के राज्यपाल कार्यालय ने 27 सितंबर के विधानसभा सत्र में होने वाले विधायी कार्य का ब्योरा मांगा है, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह हद पार करने जैसा है। मान ने एक ट्वीट में कहा कि एक दिन राज्यपाल ‘‘मंजूरी देने के लिए सभी भाषण मांगेंगे।’’ पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 27 सितंबर को एक सत्र बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलायी थी। लेकिन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।
सरकार ने यह भी कहा कि वह राजभवन के कदम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि 27 सितंबर के सत्र में पराली जलाने और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब राजभवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल कार्यालय ने पंजाब विधानसभा के सचिव को पत्र लिखकर 27 सितंबर को प्रस्तावित सत्र में होने वाले विधायी कार्य का विवरण मांगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने ट्वीट किया कि विधायिका के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति एक "औपचारिकता" है। 75 वर्षों में, किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी।
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