‘भारत जोड़ो यात्रा’ के चलते केंद्र सरकार ने लिया OROP पर फैसला: कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया कि सरकार का हालिया फैसला भारत जोड़ो यात्रा को असर है लेकिन उस OROP योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा UPA सरकार ने की थी।
नई दिल्ली: कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसले पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिए OROP के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का फैसला ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का असर है। कांग्रेस ने कहा कि इस निर्णय से सिर्फ दो दिन पहले ही कई पूर्व सैनिकों ने OROP के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी।
‘UPA वाली OROP योजना पूरी तरह लागू नहीं हुई’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि उस OROP योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा UPA सरकार ने की थी। रमेश ने कहा, ‘सरकार ने पूर्व सैनिकों की पेंशन में संशोधन को लागू करने और उनके बकाए के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट से 4 बार समय सीमा बढ़ाने की मांग की। हाल में जब इस संशोधन को लागू करने की समय सीमा 15 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी, तब सरकार ने इससे बचने के लिए 14 दिसंबर 2022 को एक आवेदन दाखिल किया और 15 मार्च, 2022 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की।’
‘राहुल गांधी से 21 दिसंबर को मिले थे पूर्व सैनिक’
रमेश ने कहा, ‘राहुल गांधी 21 दिसंबर, 2022 को हरियाणा के फिरोजपुर-झिरका में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत पूर्व सैनिकों से मिलते हैं। पूर्व सैनिक इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाते हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं। राहुल गांधी उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, जिसका व्यापक प्रचार होता है। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के नई दिल्ली में प्रवेश करने से ठीक पहले, 23 दिसंबर की शाम को कैबिनेट बैठक के बाद रक्षा मंत्री बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हैं।’ उन्होंने दावा कि UPA सरकार ने ने 26 फरवरी, 2014 को जिस OROP की घोषणा की थी, रक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणा में कही गई बातें उससे काफी अलग हैं।
‘हम पूर्व सैनिकों की आवाज को उठाते रहेंगे’
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘भारत जोड़ो यात्रा पूर्व सैनिकों की आवाज को सफलतापूर्वक उठाती रहेगी। हम संप्रग सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेशों के अनुसार OROP को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।’’ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों एवं परिवार पेंशनधारकों के लिए OROP के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा था कि फैसला एक जुलाई, 2019 से प्रभावी होगा।