OROP

20 जनवरी को रक्षा सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि वो वन रैंक-वन पेंशन के तहत पेंशन को चार किश्तों में देंगे। कोर्ट ने इसी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया कि सरकार का हालिया फैसला भारत जोड़ो यात्रा को असर है लेकिन उस OROP योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसकी घोषणा UPA सरकार ने की थी।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में ना तो कोई संवैधानिक कमी है और ना ही यह मनमाना है।

सेवानिवृत सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इसमे कोई संवैधानिक कमी नही है। SC ने यह भी कहा है कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रवधान है।

कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) को लागू करने के फैसले के पांच साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज तक पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए ओआरओपी लागू नहीं की और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है।

वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत एक रैंक पर रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को एक समान अवधि के लिए एक समान पेंशन का भुगतान किया जाता है, चाहे सैन्य कर्मियों की रिटायरमेंट की तारीख जो भी हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 ऐसे मौके गिनाए जब देश हित की बात होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इन 11 मौकों में सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन (OROP), योग दिवस जैसे मौकों पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया और हाल में पास हो रहे कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन शामिल हैं

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने को लेकर निशाना साधा है

पीएम मोदी के भाषण का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत है जिसके तहत देश की करीब 50 करोड़ आबादी तक 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ बीमा पहुंचाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारी ही प्रतिबद्धता थी जिसके कारण कई दशकों से लंबित वन रैंक, वन पेंशन का वायदा हकीक़त में बदल चुका है...

OROP protest: Delhi Police evicts ex-servicemen from Jantar Mantar

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तीन साल में आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां आई लेकिन सरकार के फैसले लेने की क्षमता ने इकोनॉमी पर प्रभाव डाला।