तमिलनाडु विधानसभा में विवाद, राज्यपाल ने लगाया राष्ट्रगान के अपमान और बार-बार माइक बंद करने का आरोप, कार्यवाही को छोड़कर निकले

तमिलनाडु विधानसभा का 2026 का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। हालांकि, सत्र के पहले ही दिन सदन में एक बार फिर से राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद देखने को मिला। इस बार भी राज्यपाल RN रवि ने अपना भाषण नहीं पढ़ा और विधानसभा की कार्यवाही को छोड़कर चले गए। राज्यपाल ने सदन में राष्ट्र गान के अपमान का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनके माइक को भी बार-बार बंद करने का आरोप लगाया गया है।

बिना भाषण पढ़े सदन से निकले राज्यपाल 

हर बार की तरह इस बार भी राज्यपाल RN रवि ने अपना भाषण नहीं पढ़ा और विधानसभा की कार्यवाही को छोड़कर चले गए। इस बार भी पहले राष्ट्र गान गाने का निर्देश उनकी ओर से दिया गया जिस पर राज्य सरकार ने सहमति नहीं दी और राज्यपाल बिना भाषण पढ़े ही सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद CM M K स्टालिन ने सदन में राज्यपाल के खिलाफ एक खंडन प्रस्ताव रखा और इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा के नियम सरकार की ओर से दी गई अभिभाषण की कॉपी में किसी भी तरह के बदलाव या छेड़छाड़ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं देते हैं। CM ने एक बार फिर दोहराया कि देश में राज्यपाल का पद खत्म हो जाना चाहिए।

तमिलनाडु लोकभवन की ओर से राज्यपाल RN रवि द्वारा  विधानसभा में असेंबली भाषण पढ़ने से क्यों मना किया, इसके कारण बताए गए हैं-:

1- राज्यपाल का माइक बार-बार बंद किया जा रहा था और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था।

2- भाषण में कई बिना सबूत वाले दावे और गुमराह करने वाले बयान हैं। लोगों को परेशान करने वाले कई जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है।

3- यह दावा कि राज्य ने 12 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का भारी निवेश आकर्षित किया है, सच से बहुत दूर है। संभावित निवेशकों के साथ कई MOU सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं। असल निवेश इसका बहुत छोटा हिस्सा है। निवेश डेटा दिखाते हैं कि तमिलनाडु निवेशकों के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है। चार साल पहले तक तमिलनाडु, राज्यों में, विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाला चौथा सबसे बड़ा राज्य था। आज यह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।

4- महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि POCSO रेप की घटनाओं में 55% से ज़्यादा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में 33% से ज़्यादा की Alarming बढ़ोतरी हुई है।

5- नशीले पदार्थों और ड्रग्स का बड़े पैमाने पर चलन और स्कूल स्टूडेंट्स सहित युवाओं में ड्रग्स के दुरुपयोग के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक साल में ड्रग्स के दुरुपयोग के कारण 2000 (दो हजीर) से ज़्यादा लोगों ने, जिनमें ज़्यादातर युवा थे, आत्महत्या कर ली। यह हमारे भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। इसे लापरवाही से नजरअंदाज किया जा रहा है।

6- दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

7- हमारे राज्य में एक साल में लगभग 20,000 (बीस हजार) लोगों ने आत्महत्या की - लगभग 65 आत्महत्याएं हर दिन। देश में कहीं और स्थिति इतनी alarming नहीं है। तमिलनाडु को भारत की आत्महत्या वाली राजधानी कहा जा रहा है। फिर भी, यह सरकार को चिंतित नहीं करता है। इसे नजरअंदाज किया जा रहा है।

8- शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन है, जिसका हमारे युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। 50% से ज़्यादा फैकल्टी पद सालों से खाली हैं और गेस्ट फैकल्टी परेशान हैं। हमारे युवा अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

9- कई हजार ग्राम पंचायतें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। वे सीधे सरकार के विशेष अधिकारियों के अधीन हैं। करोड़ों लोगों को जमीनी लोकतंत्र के उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह संविधान की भावना और मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। लोग बेसब्री से ग्राम पंचायतों की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इसका भाषण में जिक्र तक नहीं है।

10- राज्य में कई हजार मंदिर बिना ट्रस्टी बोर्ड के हैं और सीधे राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लाखों-करोड़ों भक्त मंदिरों के कुप्रबंधन से बहुत दुखी और निराश हैं। प्राचीन मंदिरों की बहाली और संरक्षण पर माननीय मद्रास हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देशों को 5 साल बाद भी लागू नहीं किया गया है। भक्तों की भावनाओं को बेरहमी से नजरअंदाज किया गया।

11- इंडस्ट्री चलाने के दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले खर्चों की वजह से MSME सेक्टर बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। ये रोजगार और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी सेक्टर हैं। हालांकि, देश में 55 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड MSME के ​​मुकाबले तमिलनाडु में ग्रोथ की जबरदस्त संभावना होने के बावजूद सिर्फ लगभग 4 मिलियन MSME हैं। तमिलनाडु के एंटरप्रेन्योर्स को अपने उद्यम दूसरे राज्यों में लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

12- लगभग सभी सेक्टरों में निचले स्तर के कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर असंतोष है। वे बेचैन और निराश हैं। उनकी असली शिकायतों को दूर करने के तरीकों का कोई जिक्र नहीं है।

13- राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान किया गया और मौलिक संवैधानिक कर्तव्य की अनदेखी की गई।

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