नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति जयहिंद को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से सेनेटरी नैपकिन को जीएसटी के तहत 'पूरी तरह से करमुक्त' रखने की सिफारिश की। (सिर्फ 2 मिनट अपने अंगूठें में मारे फूंक, फायदे जान हैरान रह जाएंगे आप)
जेटली को लिखे पत्र में स्वाति ने कहा कि हाल ही में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की सूची में सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी कर लगाया गया है, जिससे यह गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
उन्होंने लिखा, "चूंकि महिलाओं के लिए माहवारी एक प्राकृतिक नियम है, इसलिए इस अवधि के दौरान देह की स्वच्छता और देश की प्रत्येक महिला नागरिक का स्वाभाविक व मौलिक अधिकार है। सेनेटरी नैपकिन जो करोड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर कर लगाया जाना अनुचित है।"
उन्होंने कहा, "मैं इस पत्र के माध्यम से दिल्ली महिला आयोग की तरफ से सेनेटरी नैपकिन को पूरी तरह से कर मुक्त बनाने की सिफारिश करती हूं।"
स्वाति ने यह भी कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, सांसद सुष्मिता देव और कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने भी सेनेटरी नैपकिन को करमुक्त बनाने की सिफारिश की है। (सिर्फ अनार ही नहीं इसके छिलके भी बचाते हैं रोगों से, जानें कैसे)
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