आंध्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, CESL के साथ किया 25000 वाहन खरीदने का समझौता
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को मासिक किराये पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस भी शामिल होगा।
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (NREDCAP) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत राज्य सरकार के 25,000 कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। एक बयान के मुताबिक एनआरईडीकैप के साथ हुए इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया कराए जाएंगे और जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।
आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 25,000 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ आंध्र प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में आगे बढ़ाना है। हम किफायती और स्वच्छ ऊर्जा को प्रभावी ढंग से उपलब्ध करवा रहे हैं और ई-परिवहन को बढ़ावा देने से स्वच्छी ऊर्जा अपनाने की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर प्रदान करने से ऊर्जा बौर वित्तीय बचत को बढ़ावा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाएंगे। समझौते के तहत सीईएसएल और एनआरईडीकैप मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने, इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने और चार्जिंग अवसंरचना तैयार करने का काम करेंगे।
सीईएसएल एक उचित भुगतान सुरक्षा तंत्र को विकसित करेगी, जिसमें एनआरईडीकैप सहयोग करेगी। एनआरईडीकैप के चेयरमैन श्रीकांत नागुलापल्ली ने कहा कि हम सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ग्राम, वार्ड सचिवालय कर्मचारियों और अन्य सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने के लिए कहेंगे। सरकार के पास ईवी का बड़ा बेड़ा आम जनता को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को मासिक किराये पर कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस भी शामिल होगा। इसके लिए राशि को ईएमआई के रूप में स्वैच्छिक सरकारी कर्मचारी के खाते से काटा जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर किसी भी मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ तीन साल की वारंटी के साथ आता है। बैटरी पर भी तीन साल या 60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो, की वारंटी दी जा रही है। सीईएसएल के एमडी और सीईओ महुआ आचार्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का यह निर्णय देश में ई-मोबिलिटी को आगे बढ़ाएगा। उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे। ईईएसएल की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस एक नई एनर्जी कंपनी है, जो स्वच्छ, किफायती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
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