भगवंत मान सरकार बनाए MSP की गारंटी के लिए कानून- शिअद प्रमुख बादल
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की 'आप' सरकार से एक मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में फसलों पर एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने को कहा।
किसानों ने केंद्र की ओर से अनुबंध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वे अपनी मांगों को लेकर 'दिल्ली मार्च' के लिए बॉर्डर पर डटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर किसानों के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार से एक मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में फसलों पर एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने को कहा।
"शिअद कानून का पूरे दिल से समर्थन करेगा"
बादल ने कहा, "एक मार्च से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब सरकार की ओर से 22 फसलों पर एमएसपी और सुनिश्चित विपणन को कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए।" उन्होंने चंडीगढ़ में एक बयान में कहा, "अगर मुख्यमंत्री इस गारंटी को कानूनी बनाने के लिए कोई कानून लाते हैं, तो शिअद उस कानून का पूरे दिल से समर्थन करेगा और मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें इसके लिए धन्यवाद दूंगा।" बादल ने केंद्र से दो साल से अधिक समय पहले किसानों को दिए गए आश्वासन को पूरा करने की भी अपील की।
किसान संगठनों के साथ केंद्र की चार बैठकें
बता दें कि किसान संगठनों की केंद्र के साथ अब तक चार बैठकें हुई हैं, जिनमें से तीन वार्ता विफल रहीं। हालांकि, चौथे राउंड की बैठक में केंद्र एमएसपी, फसल विविधीकरण, पराली का विषय और प्राथमिकी दर्ज कराना, इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गई। चौथे दौर की सरकार और किसानों के बीच बैठक में केंद्र मंत्रियों ने उड़द, मसूर, मक्का, कपास और अरहर पर एमएसपी पर पांच साल की गारंटी की बात कही, लेकिन किसानों ने चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
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