After PM Kisan Govt panel suggests cash fertiliser subsidy of Rs 5,000 per year per farmer
नई दिल्ली। पहली बार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस (CACP) ने पहली बार सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि देश में किसानों को फर्टिलाइजर के लिए नकद सब्सिडी प्रदान की जाए। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीएसीपी ही सरकार को सलाह देती है। सीएसीपी ने सिफारिश की है कि हर साल प्रत्येक किसान को 5000 रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट कैश बैंक ट्रांसफर किया जाए।
पैनल ने सिफारिश की है कि यह 5000 रुपए दो बार में दिए जा सकते हैं। 2500 रुपए खरीफ फसल के सीजन में और 2500 रुपए रबी सीजन में। अगर सरकार सीएसीपी की यह सिफारिश मान लेती है तो किसानों को पीएम सम्मान निधि के सालाना 6000 रुपए के अलावा 5000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिलेगी। अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में आएगी तो सरकार अभी कंपनियों को सस्ता फर्टिलाइजर बेचने के लिए जो सब्सिडी देती है वह खत्म हो जाएगी।
फिलहाल किसानों को बाजार में यूरिया और पीएंडके फर्टिलाइजर सस्ते रेट पर मिलता है और सरकार असल कीमत और सब्सडाइज्ड कीमत का फर्क के बराबर रकम कंपनियों को देती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसीपी की सिफारिश है कि देश में हर किसान को हर साल 5000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाए। यह रकम साल में दो बराबर किस्तों में देने का सुझाव दिया गया है।
सरकार अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi :PM KISAN) के तहत तीन बराबर किस्तों में एक वित्त वर्ष में 6000 रुपए देती है। अभी तक 9 करोड़ किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ सरकार हर साल किसानों को 11,000 रुपए देगी।
