CAG report on Defence offset
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रक्षा ‘ऑफसेट’ के काम पर कैग की रिपोर्ट संसद के आगामी सत्र में पेश की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की ‘ऑफसेट’ के प्रदर्शन संबंधी रिपोर्ट को संसद के पिछले सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते सत्र को रोक दिया गया, जिसके चलते रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। सीतारमण ने ट्वीट कर कहा, ‘‘कैग की 2019 की रिपोर्ट नंबर 20 रक्षा ‘ऑफसेट’ का प्रदर्शन ’ को बजट सत्र (2020) के दौरान संसद में पेश किया जाना था। कोविड के कारण सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। अब यह रिपोर्ट अगले सत्र में रखी जाएगी। विषय वस्तु उसके बाद ही पता चल सकेगी।’’ यह देखते हुए कि अक्टूबर 2019 में पहला राफेल फाइटर जेट भारत को सौंप दिया गया था, मंत्री ने कहा, ‘‘कंपनियों/ ओईएम (मूल उपकरण विनिर्माता) को कितना ‘ऑफसेट’ दायित्व पूरा करना है, इसकी वर्षवार चरणबद्ध व्यवस्था है। रक्षा मंत्रालय ने मुझे बताया है कि इस तरह के दायित्वों को पूरा करने के दावे प्राप्त हो रहे हैं।’’
पिछले महीने भारत को फ्रांस से पांच राफेल लड़ाकू विमानों का पहला सेट मिला । कुल 36 विमानों के लिए यह सौदा 58,000 करोड़ रुपये में हुआ है।फ्रांसीसी कंपनी इन सभी विमानों को उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार कर भारत को देने वाली है। यह दोनों देशों की सरकारों के बीच का समझौता है जो 2016 में हुआ था। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार पर नया हमला किया। गांधी ने एक ट्वीट में एक सूत्र के हवाले से दी गयी रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें दावा किया गया था कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में राफेल विमानों की खरीद से संबंधित किसी भी ‘ऑफसेट’ अनुबंध का उल्लेख नहीं किया है।
