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कैट का कल देश भर में धरना प्रदर्शन, नशीला पदार्थ बिक्री मामले में अमेजन पर कार्रवाई की मांग

कैट की अमेजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: November 23, 2021 21:11 IST
कैट का कल देश भर में...- India TV Paisa
Photo:FILE

कैट का कल देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान

Highlights

  • अमेजन पर प्लेटफॉर्म के जरिये नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप
  • कपड़े, और फुटवियर पर जीएसटी दर में बढ़त को वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया (कैट) ट्रेडर्स ने कल देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। कैट के मुताबिक ये प्रदर्शन अमेजन के द्वारा अपने प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री करने के आरोपों और सरकार के द्वारा टैक्सटाइल और फुटवियर पर जीएसटी दरें बढ़ाने जैसे मामलों के विरोध में किया जायेगा। कैट के मुताबिक देश भर में 500 जिलों में ये प्रदर्शन होगा।   

दरअसल जीएसटी परिषद ने जनवरी से कपड़े, परिधान सामग्री और फुटवियर पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। कैट ने वित्त मंत्री से इस फैसले पर विचार करने के लिये कहा है। वहीं ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर नशीला पदार्थ बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने अमेजॉन की लोकल यूनिट के सीनियर अधिकारियों पर नारकोटिक्‍स कानूनों के तहत केस दर्ज किया है।

कैट ने सोमवार को ही सरकार से मारिजुआना की कथित बिक्री के लिये ई-कामर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। कैट के मुताबिक केन्द्र और राज्य सरकार को ई-कॉमर्स के मंच पर ऐसे प्रतिबंधित लेनदेन को रोकने के लिये नियम बनाने चाहिए। यह देश के युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘‘अमेजन द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर मारिजुआना जैसे अवैध पदार्थ बेचने के मामले सामाने आये हैं और कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार को मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने पारंपरिक व्यापारियों के बाजारों को खा लिया है और कैट उनके द्वारा खडी की गई चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार है। गोयल ने कहा कि हम अमेजन और अन्य ई कामर्स कंपनियों को अपने युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड नहीं करने दे सकते। उन्होंने ने मांग की कि सरकार को ऑनलाइन लेनदेन पर नजर रखने के लिये एक तंत्र विकसित करना चाहिए। 

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