नई दिल्ली। कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रैल की किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह किस्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मंजूर की गई है। विशेष व्यवस्था के तौर पर करों की गणना 2020-21 के बजट के अनुरूप की गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष 2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है। नव सृजित संघ शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 46,039 करोड़ रुपये की राशि में से उत्तर प्रदेश को 8,255 करोड़ रुपये, बिहार को 4,632 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3,631 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2,824 करोड़ रुपये, राजस्थान को 2,752 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
