TAX

यह इनकम टैक्स कैलेंडर आपको सभी जरूरी डेडलाइन्स याद रखने, समय पर टैक्स फाइल करने और पेनाल्टी से बचने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूरे FY2027 में सही समय पर निवेश करने में भी सहायक साबित होगा।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

FY2026 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत रहा, जिसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नए पान मसाला सेस को अभी और समय की जरूरत है।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है और अगर आपने अब तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है, तो आपके पास हाथ से मौका फिसलने का समय आ गया है।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधानों में फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। कहा जा कहा है कि सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक पैरेलल रूप से चलाने की अनुमति दे सकती है।

टीसीएस और टीडीएस दोनों का उद्देश्य सरकार को टैक्स कलेक्शन में मदद करना है, लेकिन टीडीएस सीधे आय से और टीसीएस बिक्री के समय एकत्र किया जाता है।

आयकर विभाग ने बुधवार को 10 फरवरी तक के नेट Direct Tax कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे करदाता सीधे सरकार को चुकाता है।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन सहित कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 26.97 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।

बजट 2026 में सैलरीड क्लास या टैक्सपेयर्स के लिए मोटर एक्सीडेंट मुआवजे, मैनपावर सर्विसेज और Form 15G / 15H की प्रक्रिया सहित कई मामलों में राहत देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के बाद आपको काफी सुविधा होगी।

करदाताओं के लिए जानकारों की यही सलाह है कि अपनी आय, कटौतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर दोनों रेजिम की तुलना जरूर करें और उस आधार पर रेजिम तय करें।

टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों करदाताओं के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आयकर विभाग की गहन जांच में खुलासा हुआ है कि एक लाख से ज्यादा लोगों ने टैक्स बचाने और बड़ा रिफंड पाने के लिए फर्जी दावे किए, जिसके चलते एक लाख रुपये से ज्यादा के रिफंड फिलहाल रोक दिए गए हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस अवधि में सिक्यॉरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से कलेक्शन साल भर पहले की समान अवधि के मुकाबले 44,867 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रहा।

जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य कारण टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कड़ी जांच है। जानकारों का यह भी कहना है कि रिफंड में देरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेजज (सीबीडीटी) द्वारा शुरू की गई NUDGE पहल के दूसरे फेज के कारण हो रही है।