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अधिकारी ने बताया कि टैक्सी में शुरुआती 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने का न्यूनतम किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो जाएगा।

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (MMRTA) ने ऑटो और काली-पीली टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 1 सितंबर से मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो-टैक्सी से सफर करना महंगा हो जाएगा।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

ये योजना 16 अगस्त से प्रभावी होगी और इसके तहत ऑनलाइन घोषणाएं 31 दिसंबर, 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी।

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स हटने की उम्मीद कर रहे थे, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इक्विटी निवेश पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.4% बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कॉरपोरेट टैक्स, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से हुई बेहतर वसूली ने सरकार की आय को मजबूती दी है।

भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जीरो-कमीशन मॉडल पर संचालित होता है और इससे होने वाली कमाई का ज्यादा से ज्यादा लाभ सीधे सारथियों यानी टैक्सी ड्राइवरों तक पहुंचता है।

केरल सरकार ने राज्य के टैक्सपेयर्स, वाहन मालिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने संशोधित बजट पेश करते हुए कई नई टैक्स छूट, एमनेस्टी स्कीम और वाहन कर में बदलाव की घोषणा की।

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने मंगलवार को अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में और भी याचिकाएं पेंडिंग हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगें रखीं।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ही मोर्चों पर संग्रह पिछले साल से बेहतर रहा है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों या कर अनुपालन की गति सरकार की संशोधित उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही।

यह इनकम टैक्स कैलेंडर आपको सभी जरूरी डेडलाइन्स याद रखने, समय पर टैक्स फाइल करने और पेनाल्टी से बचने में मदद करेगा। साथ ही, यह पूरे FY2027 में सही समय पर निवेश करने में भी सहायक साबित होगा।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

FY2026 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत रहा, जिसमें कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि नए पान मसाला सेस को अभी और समय की जरूरत है।

एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 अपने अंतिम पड़ाव पर है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। यदि आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग पूरी नहीं की है, तो आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। आयकर नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किए गए निवेश पर आप उस साल के लिए टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।