होली के बेहद खास मौके पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होली के मौके पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते यानी DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन (जिसका भुगतान मई में होगा) से लागू होगा।
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अप्रैल 2026 के वेतन से 58% महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो केंद्र सरकार के समान होगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान छह समान किस्तों में मई 2026 से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशनरों को जनवरी से फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता उनकी पेंशन पर दिया जाएगा।
सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तहत बड़वानी में आयोजित एक कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शाम को कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में भी अहम फैसले किए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दीं।
क्या होता है DA
DA का पूरा नाम Dearness Allowance है। यह एक कॉस्ट-ऑफ-लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस है जो कर्मचारियों को चीजों और सर्विसेज की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाता है। यह बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज होता है जिसे समय-समय पर महंगाई की दरों से मैच करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए अलाउंस को रेगुलर सैलरी के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है।
बता दें, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हर साल दो बार- जनवरी और जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है। हालांकि, इन बढ़ोतरी की औपचारिक घोषणा आमतौर पर उसी महीने में नहीं की जाती। परंपरा के तौर पर सरकार होली या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले DA वृद्धि का ऐलान करती रही है, ताकि कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान आर्थिक राहत मिल सके। हालांकि, हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाता।
