नई दिल्ली। रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार से आगामी बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने सुझाव दिया कि आवास ऋण के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली कर छूट की सीमा भी बढ़ायी जानी चाहिये। संगठन ने आवास ऋण की मूल राशि के भुगतान पर अलग से छूट का भी सुझाव दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिये एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के देश भर में लगभग 20 हजार सदस्य हैं। संगठन ने रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कर प्रोत्साहन की भी सिफारिश की। क्रेडाई ने कहा, ‘‘रियल एस्टेट क्षेत्र दो साल से अधिक समय से दिक्कतों में है। कोरोना वायरस महामारी ने रियल एस्टेट की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। अस्तित्व के संघर्ष के बाद अब यह क्षेत्र धीरे-धीरे उबरने की ओर बढ़ रहा है।’’ संगठन ने कहा कि तरलता सुनिश्चित करने के लिये फंड्स तक पहुंच तथा पुनर्भुगतान की लंबी अवधि से डेवलपरों को मदद मिल सकती है। संगठन ने मांग को बढ़ावा देने के लिये सस्ते आवास ऋण तथा आवास क्षेत्र में निवेश पर कर छूट का भी प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ‘‘किफायती आवास, संयुक्त विकास को लेकर कराधान में सुधार तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कदम अभी के समय की जरूरत हैं।’’
आवास बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाए थे जिसका असर नए रजिस्ट्रेशन में बढ़त के रूप में देखने को मिला था। इससे पहले आवास सचिव भी राज्य सरकारों से कह चुके हैं कि वो घरों की बिक्री पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती पर विचार करें जिससे आवास बिक्री बढ़ाई जा सके।
