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राशन की दुकानों से मिलेंगे छोटे एलपीजी सिलेंडर, जल्द शुरू हो सकती है खुदरा बिक्री

आज हुई बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम मंत्रालय, IOC, BPCL, HPCL के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: October 27, 2021 20:44 IST
राशन की दुकानों से...- India TV Paisa

राशन की दुकानों से मिलेंगे छोटे एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली। अब छोटे एलपीजी सिलेंडर पाने में होने वाली दौड़ भाग खत्म होगी, साथ ही कम वजन से लेकर ज्यादा कीमत को लेकर आम लोगों की शिकायतें भी खत्म होंगी। दरअसल जल्द राशन की दुकानों से छोटे एलपीजी सिलेंडर मिल सकते हैं। उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिलीज के मुताबिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके लेकर तेल कंपनियों ने काफी उत्साह दिखाया है और इसे आगे बढ़ाने में राज्यों की सरकारों को पूरी मदद की बात कही है।

आज खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने उचित मूल्य की दुकानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक बुलाई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में राशन की दुकानों से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री का भी प्रस्ताव रखा गया। तेल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राशन की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार इन दुकानों से कई अन्य सेवाओं को शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इसके लिये मंत्रालय ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सीएससी को सलाह दी कि वे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विभिन्न समूहों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर अलग-अलग कार्यशालाएं और वेबिनार आयोजित करें, ताकि संभावित लाभों, उचित मूल्य की दुकानों के क्षमता निर्माण के बारे में जानकारी दी जा सके और इन पहलों को  शुरू करने में उनकी सहायता की जा सके।

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