इस्लामाबाद/बीजिंग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन से दोस्ती को देश की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बताया है। इसके साथ ही उन्होंने 50 अरब डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा योजना के क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तान और चीन ने रविवार को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) योजना के क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों की ओर से इस योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई। खान से मुलाकात में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने की भी प्रतिबद्धता जताई गई।
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वांग शुक्रवार को तीन दिन की पाकिस्तान यात्रा पर आए हैं। वांग ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यहां मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने सीपीईसी को दोनों देशों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
वांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के नए नेतृत्व के साथ रणनीतिक भागीदारी का विस्तार करने को मिलकर काम करने की इच्छा रखता है।
पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति है। पाकिस्तान हमेशा चीन से दोस्ती को महत्व देता रहा है। यह संबंध आपसी हितों पर आधारित है और दोनों देशों के लोगों के दिलों में बसा हुआ है।
चीन और पाक ने सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का फैसला किया
चीन और पाकिस्तान ने 50 अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का फैसला किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि चीनी विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने तथा उसका विस्तार अफगानिस्तान तक करने पर सहमति बनी।
वांग चीन के शीर्ष राजनयिक हैं। वह 7 से 9 सितंबर तक पाकिस्तान यात्रा पर थे। पाकिस्तान यात्रा के दौरान वांग ने इमरान खान की अगुवाई वाली नई सरकार से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मीडिया से कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य मकसद नई सरकार के साथ विचारों का आदान प्रदान करना था।
यह पूछे जाने पर कि क्या चीन की ओर से किसी नए आर्थिक पैकेज पर भी चर्चा हुई जबकि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को विस्तार देने पर सहमति बनी है जिससे इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके।
