अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बीते सप्ताह तेजी लौटी, लेकिन चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण तेल की मांग नरम रहने से कीमतों में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही है।
चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप गहराने से दुनियाभर के बाजारों में मंदी का माहौल है, जिससे कृषि उत्पाद बाजार भी प्रभावित हुआ है।
भारतीय दवा कंपनियों की निगाह चीन में कोरोना वायरस की वजह से सक्रिय औषधि अवयवों की आपूर्ति पर पड़ने वाले असर पर है।
चीन ने अमेरिका के 75 अरब डॉलर के सामानों पर लगे दंडात्मक शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। यह कटौती आगामी 14 फरवरी से लागू होगी।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है।
अगर डंपिंग की बात साबित होती है और यह पता चलता है कि इससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हुआ है तो महानिदेशालय रसायन के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा।
घरेलू फर्नीचर उद्योग का आकार लगभग 5 अरब डॉलर है। भारत का निर्यात लगभग 1.5 अरब डॉलर के आसपास है।
चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह लगातार चार दिनों तक कच्चे तेल के दाम पर दबाव बना रहा और इन चार दिनों में बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम करीब पांच डॉलर प्रति बैरल टूट गया है।
पिछले साल चीन की जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 6.1 प्रतिशत रही, जो कि पिछले तीन दशक में सबसे धीमी है।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका के शेयर सूचकांक डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 ने रिकॉर्ड बनाया।
अमेरिका ने बुधवार (15 जनवरी) को चीन के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया है।
आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में भारत का दौरा किया था। वह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के गणतंत्र समारोह में शिरकत की थी।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन के उप-प्रधानमंत्री लियू हे अमेरिका के साथ 'पहले चरण' का व्यापार समझौता करने के लिए सोमवार को अमेरिका जाएंगे।
अफ्रीकी देश गैर-बासमती चावल के लिए भारत के सबसे बड़े बाजार रहे हैं, लेकिन इन देशों में चीन का चावल पहुंचने से भारत के सामने नया प्रतिस्पर्धी खड़ी हो गई है।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस पर जनवरी में हस्ताक्षर हो सकते हैं।
समझौते को राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि ट्रंप ने गुरुवार की सुबह ट्वीट कर कहा कि चीन के साथ व्यापार समझौते के बेहद करीब।
पाकिस्तान की जनता को यह क्यों नहीं पता है कि सीपीईसी सबसे महंगी परियोजना है।
पिछले अनुमान में 2018 में देश की जीडीपी 90,030 अरब युआन या 12,800 अरब डॉलर आंका गया था
बैंक ऑफ चाइना ने अगस्त में एक नई नीतिगत दर के साथ बाजार में बदलाव को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की योजना की घोषणा की थी।
भारत और अमेरिका को काफी उम्मीदें हैं कि इस साल की समाप्ति से पहले दोनों देश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लेंगे।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत को व्यापार मोर्चे पर फायदा पहुंचा है। भारत ने 2019 की पहली छमाही में अमेरिका को 75.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निर्यात किया है।
आर्थिक नरमी और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमतों की वजह से भारत की सोने की मांग पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर तिमाही में 32 प्रतिशत घटकर 123.9 टन पर आ गई है।
भारत ने सोमवार को निर्णय लिया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह ऐसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खाका तैयार करेंगी जो चीन से आगे भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं।
चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2019 की तीसरी तिमाही में करीब तीन दशक के निचले स्तर पर आ गयी।
देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।
ट्रंप ने कहा कि दोनों देश साल भर से अधिक समय से असफल बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास बातचीत के लिए हैरान करने वाले व्यापार सौदे हैं।
सेफ के प्रवक्ता वांग छुनइंग ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार विनिमय दर और संपत्ति की कीमतों में बदलाव आदि कई कारकों से प्रभावित होता है।
चीन को सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बड़ा झटका देते हुए अपना कारोबार वहां से समेट लिया है। सैमसंग के इस फैसले से भारत को फायदा होना तय है क्यों कि सैमसंग समेत कई विदेशी कंपनियां अब भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं।
जलवायु परिवर्तन और नदियों के अत्याधिक दोहन से निकट भविष्य में भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, इसके चलते इन देशों के पास अपने बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी होगी।
स्टील सेक्टर में दुनियाभर में भारत का दबदबा कायम करने के उद्देश्य से मोदी सरकार स्टील क्षेत्र को प्रोत्साहन देने को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है। चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका क्रूड स्टील का उत्पादन 2018 में 92.83 करोड़ टन था, जबकि भारत इस सूची में 10.65 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है।
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