CHINA

पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत पर रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। लेकिन ट्रंप ने अभी तक चीन के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है।

अमेरिका लगातार भारत पर दबाब की राजनीति कर रहा है। इस बीच नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने चीनी निवेश पर प्रतिबंध हटाने की सलाह दी है।

कैनालिस की रिसर्च के मुताबिक, चीन के साथ व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितता के कारण सप्लाई चेन को तैयार करने का काम तेज हुआ है।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 'रेयर अर्थ' और उससे संबंधित उत्पादों का 31.9 मिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया, जबकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के आयात का आंकड़ा 291 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

कोविड-19 के कारण लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाने के बाद चीन ने 2023 की शुरुआत में पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोल दी थीं, लेकिन उस साल सिर्फ 1.38 करोड़ लोग ही चीन गए थे।

वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के बाद शुल्क लगाए गए। भारत और चीन दोनों ही बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं, जो वैश्विक व्यापार मानदंडों से निपटते हैं।

सरकार ने 2020 के प्रेस नोट तीन के तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए पूर्व मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने सरकार से बीजिंग पर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में आने वाले संकट की चेतावनी दी थी।

सरकार ने कहा कि अगर कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे।

J-10 फाइटर जेट्स बनाने वाली चीनी डिफेंस कंपनी Avic Chengdu Aircraft के शेयर तीन दिन में 11 फीसदी से अधिक गिर गए हैं।

बातचीत का उद्देश्य अमेरिका और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार विवाद को कम करना है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि यह बैठक अमेरिकी पक्ष के अनुरोध पर हो रही है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने असहमति जताई और जियान से कहा कि वापस जाकर अपनी फाइलों का अध्ययन करें।

इंपोर्ट पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई।

31 मार्च, 2025 तक, पाकिस्तान पर IMF का कुल 6.23 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसमें लोन और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दोनों शामिल हैं।

RFA रिपोर्ट के अनुसार, मजदूरों ने दावा किया कि फ्लैक्सिबल सर्किट बोर्ड बनाने वाली सिचुआन स्थित कंपनी ने साल की शुरुआत से ही उनके वेतन का मुआवजा नहीं दिया।

बीते कुछ सालों की तुलना में पिछले साल भारत को पूरे साल अपना टॉप स्पॉट बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ा।

अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दिया है। वहीं, ट्रम्प के टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है।

ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, इन लेनदेन से होने वाली कमाई का इस्तेमाल ईरान के सरकारी संचालन और आतंकवादी संगठनों को समर्थन के लिए किया जाता है।

मौजूदा समय में, भारत में 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं और अगले पांच सालों में 50 और एयरपोर्ट डेवलप परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। घरेलू एयरलाइनों के पास 1,700 से अधिक विमानों का ऑर्डर है।

चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से यह जानकारी मिली है।