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कोविड-19 के कारण छंटनी, वेतन में कटौती या बदलाव आशंकाओं से कम: रिपोर्ट

250 कंपनियों के बीच हुए सर्वे में कोविड-19 संकट से निपटने के लिये उठाये गये कदमों में कुल 13 प्राथमिकताओं में लोगों को नौकरी से हटाना सातवें स्थान पर रहा। वहीं वेतन में कटौती या उसे आगे टालने की प्राथमिकता 9वें स्थान पर थी।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: December 06, 2020 20:35 IST
कोविड का नौकरियों पर...- India TV Paisa
Photo:PTI

कोविड का नौकरियों पर असर

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बाद कंपनियों की आय पर पड़े प्रभाव के बावजूद नौकरियों और वेतन में कटौती उतने व्यापक स्तर पर नहीं है जितना कि आशंका जतायी जा रही थी। एक अध्ययन में यह कहा गया है। सीआईआई-टैलेंटोनिक एचआर सॉल्यूशंस के संयुक्त अध्ययन-नई व्यवस्था में संगठन को फिर से तैयार करना: मानव संसाधन की भूमिका- शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों के लिये कोविड-19 संकट से निपटने के लिये उठाये गये कदमों में कुल 13 प्राथमिकताओं में लोगों को नौकरी से हटाना सातवें स्थान पर था। वहीं वेतन में कटौती या उसे आगे टालने की प्राथमिकता 9वें     स्थान पर थी। संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपायों की तलाश ने कंपनियों को अधिक सशक्त बनाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘आय और नकदी पर पड़े गंभीर प्रभाव के बावजूद नौकरी से हटाना और वेतन में कटौती उतना व्यापक नहीं रहा, जैसा कि यह माना जा रहा था।’’ रिपोर्ट के अनुसार घर से काम ने कई समस्याओं का समाधान किया है लेकिन इसके बावजूद रहन-सहन, संस्कृति के स्तर पर अलग-थलग होने को लेकर चिंता बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि संगठन को फिर से तैयार करना और उसे स्थायी तौर पर बदलाव के लिये नये कौशल की जरूरत है। सर्वे में शामिल कंपनियों से बातचीत में ऐसे संकेत मिले हैं कि कई संगठन इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की करीब 250 कंपनियां शामिल हुई और यह सर्वे अगस्त के अंत से नवंबर के मध्य तक किया गया।

कोरोना संकट की वजह से पहले बड़ी संख्या में नौकरियों के खत्म होने की आशंकाएं जताई गई थी। इस दौरान कई कंपनियों ने नौकरियां घटाई वहीं वेतन में भी कटौती दर्ज हुई। हालांकि कोरोना संकट से निपटन के लिए कंपनियों ने कई अन्य विकल्पों पर भी गौर किया, जिसमें लागत में कटौती, वर्क फ्रॉम होम, सिर्फ अधिकारी स्तर पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती शामिल हैं। इस वजह से छंटनी या वेतन में कटौती ज्यादा व्यापक नहीं रही।

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