संसद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की 3 लहरों से ल़ड़ने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है।
इरडा ने कहा कि कोविड-19 के इलाज से जुड़े खर्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ओमीक्रोन से होने वाले संक्रमण के इलाज को भी कवर करेंगी।
पिछले मार्च में, मिशिगन वेयरहाउस के कर्मचारी नाराज थे जब अमेजन उन्हें यह सूचित करने में विफल रहा कि उनके सहकर्मी को कोविड-19 था।
टीका निर्माताओं ने यह भी आग्रह किया कि देशों को अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे के अलावा इन कच्चे माल पर किसी भी तरह के निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए।
एसईसी की सिफारिशों के बाद, कंपनी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से मंजूरी हासिल करनी होगी।
निर्यातकों को प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल चीजों के निर्यात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या मंजूरी लेनी होती है। इस तरह के प्रतिबंधों का उद्देश्य किट की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रेडिंग ने पारंपरिक तरीके से किये जाने व्यापार की जगह ले ली है। नए उत्पादों और सेवाओं का उदय हुआ है।
वित्त मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार मई की दूसरे पखवाड़े से आर्थिक रिकवरी के स्पष्ट संकेत हैं, दूसरी लहर के बाद म्यूचुअल फंड, कॉरपोरेट बांड और बीमा बाजारों में रिकवरी देखने को मिली है।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरोनावायरस डाटा के मुताबिक चीन में 104,157 कोरोना मामले आए हैं और यहां महामारी से 4848 लोगों की मौत हुई है।
एबॉट पैनबायो कोविड-19 एंटीजेन सेल्फ-टेस्ट के सिंगल-टेस्ट किट पैक की कीमत 325 रुपये है, चार किट वाले पैक की कीमत 1250 रुपये, 10 किट वाले पैक की कीमत 2800 रुपये और 20 किट वाले पैक की कीमत 5400 रुपये है।
कंपनी ने गुरुग्राम में एक बड़ा आरटी-पीसीआर और जैव सुरक्षा स्तर-तीन जांच लैब स्थापित की है। यहां एक दिन में एक लाख नमूनों की जांच हो सकती है।
एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्चिक डाटा दिखाते हैं कि तीसरी लहर के दौरान औसतन कोविड-19 के मामले दूसरी लहर की तुलना में दोगुने या 1.7 गुना अधिक होंगे।
कोविड-19 महामारी की नई लहर कई बातों पर निर्भर करेगी, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार, टेस्टिंग और कंटेनमेंट रणनीति एवं टीकाकरण की दर शामिल है।
डा. रेड्डीज ने कहा कि इस दवा का उपयोग केवल चिकित्सीय परामर्श और एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में भर्ती मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों पर ही किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।
कंपनी भारत के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स- विशेषकर ग्रामीण इलाकों में को मजबूत बनाने में मदद के लिए अपने कोविड-19 समर्थन का विस्तार कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों के बैंक जमा और हाथ में रखी नकदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने अनूठी पहल की शुरूआत की है, जिससे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके।
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