MSME को बिना गारंटी तीन लाख करोड़ का लोन, EPF में अगले तीन महीने और राहत, TDS दरों में कटौती, जानिए आर्थिक पैकेज की डिटेल्स

NBFC's,हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जो धन का अभाव रहता था उसको दूर करने के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है जिससे इनके धन की आपूर्ति होगी, इनको बल मिलेगा और आम नागरिक को भी लाभ होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

इससे कुल मिलाकर 6750 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा। इस तरह कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

EPF 12-12% से कम कर अगले तीन महीने तक 10 प्रतिशत कर दिया गया है। जो हमारे सरकारी संस्थान, PSU's और PSE's हैं उनमें ये 12% ही रहेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर जो 5करोड़ तक का व्यापार करेगा माइक्रो यूनिट कहलाएगा। स्मॉल के लिए 10करोड़ तक का निवेश और 50करोड़ तक का कारोबार और मीडियम में 20करोड़ तक का निवेश और 100करोड़ तक के टर्नओवर का प्रावधान किया गया है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

आकार और क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME's को 3लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इससे लघु ,सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

MSME कर्मचारियों और कंपनियों को EPF में दी गई राहत से 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और सरकार पर 2500 करोड़ रुपए का बोझ आएगा

3 महीने के लिए MSME कर्मचारी के EPF खाते में कर्मचारी का 12 प्रतिशत और कंपनी का 12 प्रतिशत योगदान सरकार की तरफ से किया जाएगा, कर्मचारी और कंपनी को इसमें कोई योगदान नहीं देना है, मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए पहले ही यह छूट दी गई थी अब इसे बढ़ाकर जून जुलाई और अगस्त महीने के दौरान भी कर दिया गया है। 

EPFO में सरकार 24 प्रतिशत योगदान अगले तीन महीने और करेगी.. जून, जुलाई, अगस्त में भी सरकार न्योक्ता और कर्मचारियों का अंशदान वहन करेगी: वित्त मंत्री

45 दिन के अंदर सभी MSME के बकाए का भुगतान किया जाएगा: वित्त मंत्री

200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा, 200 करोड़ तक के टेंडर में सिर्फ भारतीय कंपनियां: वित्त मंत्री

MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया, 5 करोड़ तक का करोबार करने वाली इकाई माइक्रो होगी, 50 करोड़ तक का कारोबार करने वाली इकाई को लघु और 100 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाई को मध्यम माना जाएगा

 5 करोड़ तक का कारोबार करनेवाला माइक्रो कारोबारी की श्रेणी में, 50 करोड़ तक का कारोबार करनेवाला छोटा कारोबारी, 100 करोड़ तक मध्यम कारोबारी की श्रेणी में आएगा: वित्त मंत्री

जो कारोबारी बढ़िया आइडिया लेकर आएंगे उन्हें सरकार मदद देगी: वित्त मंत्री

जो MSME पैसे की कमी की वजह से अपना विस्तार नहीं कर पा रहे उनके लिए फंड्स ऑप फंड का गठन किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को मदद मिलेगी

जिन MSME का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए होगा वे इस लोन के लिए भागीदार होंगे 

MSME देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का दिया जाएगा, किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, समय सीमा 4 वर्ष की होगी, 1 साल तक उनको मूलधन चुकाने की जरूरत नहीं होगी

RBI ने देश में लिक्विडिटी बरकरार रखी है: वित्त मंत्री

आज 15 अलग-अलग कदमों की जानकारी देंगे जिनमें 6 कदम छोटे और मझौले उद्योगों के लिए हैं

लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाना हमारा लक्ष्य: वित्त मंत्री

प्रधानमंत्री मोदी ने जो विजन रखा है उसकी जानकारी देने के लिए आज से हम आपके सामने अगले 2-3 दिन आते रहेंगे: वित्त मंत्री

41 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गयी है: वित्त मंत्री

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैकेज का किया गया है ऐलान: वित्त मंत्री 

प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आदेश दिया है कि पैकेज के बारे में जनता को जानकारी दें, इसी संबंध में हम जानकारी देने के लिए आए हैं: अनुराग ठाकुर

आत्मनिर्भर का मतलब अकेले होना नहीं, दुनिया की ग्रोथ में शामिल होना है: FM

राहत पैकेज का जोर Ease of doing business पर: FM

ये राहत पैकेज अर्थव्यवस्था का विकास और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है: FM

समाज के कई वर्गों के साथ बातचीत के बाद राहत पैकेज का निर्धारण: FM

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैंं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है