Thursday, April 25, 2024
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रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का वित्त मंत्री को पत्र, महामारी के असर से निकालने के लिए बजट में राहत की मांग

वित्त मंत्री पहली फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस साल महामारी के असर को देखते हुए कारोबारी जगत की नजर इस बजट पर है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला होगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: January 27, 2021 17:36 IST
रेस्टोरेंट्स सेक्टर...- India TV Paisa
Photo:PTI

रेस्टोरेंट्स सेक्टर की बजट में राहत की मांग

नई दिल्ली। रेस्टोरेंट्स के राष्ट्रीय संगठन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आगामी बजट में सरकार से राहत की मांग की है। एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना महामारी का इंडस्ट्री पर काफी बुरा असर देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था में रिकवरी के बीच भी देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री काफी बुरे हाल में है, और फिलहाल सेक्टर खुद को बनाए रखने की जंग लड़ रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री को पटरी पर वापस आने के लिए राहत जरूरी है। एसोसिएशन ने इस बारे में वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।

क्या है इंडस्ट्री की मांग

एसोसिएशन के मुताबिक महामारी की वजह से रेस्टोरेंट्स मालिकों के पास नकदी की किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार इंडस्ट्री को मुसीबत में पड़ी इंडस्ट्री की तरह माने और उन्हें आसान शर्तों पर बैंकों के जरिए नकदी मुहैया कराया जाए। जिसमें कम ब्याज दर और 6 महीने जैसे मोराटोरियम जैसी सुविधाएं मिलें। इसके साथ ही जीएसटी दरों में भी बदलाव हो और टर्नओवर के आधार पर दरें रखी जाएं। इसके साथ ही सेक्टर को टैक्स क्रेडिट जैसी छूट भी दी जाए वहीं एसोसिएशन ने मांग की है कि ई-कॉमर्स पॉलिसी में भी इस तरह के बदलाव किए जाएं जिससे रेस्टोरेट्स को ई-कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग कत्रियार ने कहा कि महामारी की वजह से रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग 30 फीसदी रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और बाकी काफी कम क्षमता के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में रोजगार भी खत्म हो चुका है, ऐसे में सेक्टर को नकदी के रूप में राहत की जरूरत है।

1 फरवरी को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री पहली फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस साल महामारी के असर को देखते हुए कारोबारी जगत की नजर इस बजट पर है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला होगा।

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