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कोरोना संकट के बावजूद इस राज्य ने किया कमाल, 55% बढ़ा निर्यात

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 23, 2021 02:24 pm IST,  Updated : Jan 23, 2021 02:24 pm IST

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी और वैश्विक स्तर पर अड़चनों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अभी तक राज्य के निर्यात में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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कोरोना संकट के बावजूद इस राज्य ने किया कमाल, 55% बढ़ा निर्यात Image Source : AP

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी और वैश्विक स्तर पर अड़चनों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अभी तक राज्य के निर्यात में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पटनायक ने राज्य निर्यात पुरस्कार समारोह-2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राज्य के निर्यातक समुदाय को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह रुख आगामी वर्षों में भी जारी रहेगा।’’ 

उन्होंने कहा कि ओडिशा कारोबार सुगमता और ‘टी5’ यानी टीमवर्क, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, समय पर कार्य के जरिये के बदलाव से निर्यात के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)-2020 में ओडिशा शीर्ष पांच राज्यों में है। 

 "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के लिए मिलाया IIM इंदौर से हाथ 

मध्यप्रदेश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को इंदौर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के साथ हाथ मिलाया। अधिकारियों ने बताया कि इस गठजोड़ को औपचारिक रूप देते हुए आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) की ओर से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर राय ने कहा कि एमओयू के तहत प्रदेश में उद्योगों को सहायता प्रदान करने वाले ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि कारोबार करने के मामले में आसानी हो सके। आईआईएम इंदौर से गठजोड़ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुक्ला ने कहा कि यह "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के लक्ष्य की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। अधिकारियों ने बताया कि एमओयू के तहत आईआईएम इंदौर द्वारा राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों की थाह ली जाएगी और मौजूदा परिदृश्य के मुताबिक इनका आकलन किया जाएगा। 

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