पुजारी ने कहा कि पहली बार ओडिशा सरकार ने बजट प्रस्तुतीकरण के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। इससे कागजी दस्तावेज छपाई में कमी आई है।
ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,753.82 करोड़ रुपए मूल्य के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 5,566 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
ओडिशा राज्य की प्रमुख दुग्ध उत्पादक व वितरक संस्थान ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (ओमफेड) ने पैकेज्ड दूध की दर में 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन और विमानन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में होटल, इस्पात, बिजली उपकरण, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश में रूचि दिखाई।
सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL) को 747.46 करोड़ रुपये के निवेश से ओड़िशा में दूसरी पीढ़ी के एथनॉल उत्पादन की हरित मंजूरी मिल गयी है।
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है।
एयर ओडिशा ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत आज अपनी पहली उड़ान भरी। गुजरात के मुंद्रा-अहमदाबाद के बीच शुरू की गई इस पहली उड़ान को राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने हरी झंडी दिखाई।
दो एयरलाइंस एयर ओडिशा और एयर डेक्कन कम लागत की उड़ान योजना के तहत सितंबर अंत तक परिचालन शुरू कर सकती हैं।
केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ओडिशा में प्याज की कीमतें भारी गिरावट के साथ 3-4 रुपए प्रति किलो रह गई हैं
FCI के गोदामों में खराब होने वाले खाद्यान्न का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है।
झारखंड, गुजरात, ओडि़शा और महाराष्ट्र में जनजातीय किसानों की स्थिति सुधर रही है और वे लखपति किसान के रूप में उभर रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ी है।
ओडिशा समेत 10 विभिन्न जगहों पर ATM से अचानक बिना कार्ड स्वैप किए अपने आप कैश निकलने लगे। मामले का पता चलते ही बैंकों ने फॉरेंसिंक ऑडिट का आदेश दिए गए।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने ओडि़शा को चेतावनी दी है कि अगर ओडि़शा सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं लाती है तो कोल इंडिया को अपना उत्पादन वहां से हटाना होगा।
दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी POSCO इंडिया (पोस्को) ने ओडिशा सरकार से पारादीप के पास उसे आंवटित की गई 2,700 एकड़ भूमि वापस लेने का आग्रह किया है।
आईओसी उसकी 34,555 करोड़ रुपए की पारादीप रिफाइनरी को टैक्स रियायतें देने के मुद्दे पर पीछे हटने को लेकर ओडिशा सरकार को अदालत में घसीट सकती है।
ओडि़शा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को झटका दिया है। राज्य सरकार ने कंपनी की 34,555 करोड़ रुपए की पारादीप रिफाइनरी से कर रियायतें वापस ले ली हैं।
सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
कम से कम छह प्रमुख उद्योग ने ओडि़शा से अपनी परियोजनाओं को वापस ले लिया है जबकि दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पोस्को ने अपनी योजना को रोका हुआ है।
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