ODISHA

प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दूध की कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, करण अदानी ने कहा कि इससे लगभग 9,700 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। राज्य की तरक्की में यह प्रोजेक्ट काफी अहम साबित होंगे।

पुरी के जिला कलेक्टर दिव्यज्योति परिदा ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ है।

इस स्कीम में 21 साल या उससे ज्यादा लेकिन 60 साल से कम उम्र की महिलाएं पात्र हैं। योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह दो बार में दी जाती है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

ओडिशा सरकार ने अक्टूबर 2024 में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था।

भुवनेश्वर बाइपास प्रोजेक्ट तीन नेशनल हाईवे- NH-55, NH-57 और NH-655 के साथ-साथ एक राज्य राजमार्ग SH-65 से जोड़ा जाएगा।

उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, करण अदाणी सहित भारतीय उद्योग जगत के कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया।

‘उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव’ में आज करीब 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आने का अनुमान है। ओडिशा सरकार आज कम से कम 30 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर करेगी।

पीएम ने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि ओडिशा बहुत जल्द विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का पूरा दल राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह एआई का युग है और हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है।

MoU के मुताबिक, एनटीपीसी छोटी और लंबी दूरी के लिए हाइड्रोजन बसें चलाने के साथ राजधानी भुवनेश्वर में एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भी लगाएगा। इससे, राज्य में डीजल से चलने वाली बसों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें एक-एक करके आसानी से हटाने में मदद भी मिलेगी।

राज्य सरकार ओडिशा को सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्यों में से एक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। सरकार ने 39,271 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सुभद्रा योजना लाने के लिए विधानसभा और संसद के चुनावों से पहले भाजपा ने वादा किया था। इस योजना ने ओडिशा में 24 साल के बीजद शासन को समाप्त कर दिया और राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भाजपा को जीत दिलाई।

ओडिशा सरकार न्यू आबकारी पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया है।

गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड को 500 एकड़ से अधिक जमीन लीज पर मिली है, ताकि वह भविष्य की क्षमता को पूरा करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के विकल्प के साथ विस्तार पर भी गौर कर सके।

निवेशों से इस्पात, हरित ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24,552 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

फाउंडेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन एक्सीडेंट में हताहत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी ओर से विशेष आपदा प्रबंधन टीम को तैनात किया है जो दिन-रात पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके तहत घायल लोगों को इलाज से लेकर दूसरी जरूरत को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही

अडाणी ने एक ट्वीट मे कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करना तथा बच्चों को बेहतर कल देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्वीट किया, ''उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं।

भारत में स्टार्टअप (Startup) शुरु करने की नई क्रांति चल रही है। यही कारण हैं कि ओडिशा (Odisha) में रजिस्टर्ड 40 फीसदी स्टार्टअप की फाउंडर महिलाएं हैं।