ओडिशा सरकार ने 39,271 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में 17,098 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) की बैठक में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एचएलसीए ने 12 प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन व विनिर्माण (ईएसडीएम), इस्पात, मेटल डाउनस्ट्रीम, रसायन, सीमेंट, ग्रीन अमोनिया और रबर/प्लास्टिक शामिल हैं।
ओडिशा को औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य
ये परियोजनाएं आठ जिलों खुर्दा, ढेंकनाल, जगतसिंहपुर, कटक, संबलपुर, गंजम, बालासोर और क्योंझर में स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बयान में कहा, ‘‘नई सरकार के तहत यह हमारी पहली एचएलसीए बैठक है। हमारी सरकार ओडिशा में औद्योगिक विकास व आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाले माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य ओडिशा को भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में विविध क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करना है जिससे ओडिशा भारत का औद्योगिक केंद्र बन सके।’’
औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा को सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्यों में से एक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। ओडिशा औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देता है। माझी ने कहा, ‘‘ वर्तमान एजेंडा विभिन्न क्षेत्रों में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के साथ एक औद्योगिक केंद्र बनने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’
