नई दिल्ली: रियल्टी फर्म ओमेक्स लिमिटेड ने शनिवार को संस्थापक रोहतास गोयल के पुत्र मोहित गोयल को तत्काल प्रभाव से अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया। मोहित गोयल पहले कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। ओमेक्स समूह के प्रवर्तक रोहतास गोयल अब फर्म के अध्यक्ष होंगे। वह पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) थे। ये नियुक्तियां शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन हैं।
एक नियामकीय सूचना में, ओमेक्स ने कहा कि निदेशक मंडल ने तत्काल प्रभाव से रोहतास गोयल का पदनाम कंपनी के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में करने को मंजूरी दी। बोर्ड ने मोहित गोयल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दी। ओमेक्स उत्तर भारत में अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। इसकी मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मौजूदगी है।
सेबी ने संबद्ध पक्ष लेनदेन, खुलासा मानदंडों के उल्लंघन को लेकर वेदांता, एचजेडएल को चेतायाभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) को ऑडिट कमेटी की पूर्व-मंजूरी के बिना 1,407 करोड़ रुपये के संबद्ध पक्ष लेनदेन और खुलासा करने संबंधी मानदंडों का पालन न करने को लेकर चेतावनी जारी की और कहा कि यदि भविष्य में इसे दोहराया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सेबी ने ऑडिट समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना सहायक कंपनी एचजेडएल के साथ 1,407 करोड़ रुपये के संबद्ध पक्ष लेनदेन के क्रियान्वयन और मूल्य-संवेदनशील लाभांश भुगतान से संबंधित बैठक को स्थगित करने के बारे में शेयरधारकों को सूचित करने में एचजेडएल की विफलता को उजागर किया। वेदांता ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में सेबी की ओर से 28 अक्टूबर को दिए गए चेतावनी पत्र की जानकारी दी है।
पत्र ने कहा गया है कि यदि कंपनी ने भविष्य में भी इसे दोहराया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खनन समूह के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संबद्ध पक्ष लेनदेन को उजागर किया था। लेनदेन की प्रकृति का खुलासा किए बिना कंपनी ने कहा कि इसे कारोबार के सामान्य नियमों के तहत किया गया था।
एचजेडएल को 29 अक्टूबर को लिखे पत्र में सेबी ने कहा कि कंपनी ने 2021-22 के लिए अंतरिम लाभांश पर विचार करने के लिए 17 अगस्त, 2021 को अपने बोर्ड की बैठक निर्धारित की थी। इसे 17 अगस्त को बिना कोई कारण बताए या अगली बोर्ड बैठक के लिए संभावित तारीख का संकेत दिए बिना टाल दिया गया।
