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नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट पर खर्च होंगे 100 लाख करोड़ रुपए, शीघ्र आएगी साइबर सुरक्षा पर नीति

पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: August 15, 2020 10:37 IST
Over Rs100 lakh cr to be spent under National Infrastructure Pipeline Project- India TV Paisa
Photo:PTI

Over Rs100 lakh cr to be spent under National Infrastructure Pipeline Project

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत को ओवरऑल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने की जरूरत है और नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट इस लक्ष्‍य को हासिल करने में मदद करेगा। 74वें स्‍वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। उन्‍होंने कहा कि भारत को तेज गति से विकास करने के लिए ओवरऑल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट के लिए एक नई दिशा देने की जरूरत है। इस जरूरत को नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट के माध्‍यम से पूरा किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट के तहत 7,000 प्रोजेक्‍ट की पहचान की गई है। उन्‍होंने कहा कि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवपलमेंट की राह में बाधाओं को दूर करने का समय आ गया है और मल्‍टी–मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ी योजना तैयार है। उन्‍होंने कहा कि पूरे देश को मल्‍टी-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के साथ जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है।

साइबर सुरक्षा की एक राष्ट्रीय समन्वित नीति शीघ्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में इंटरनेट और साइबर प्रौद्योगिक के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जल्दी ही एक समन्वित साइबर सुरक्षा नीति प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढने के साथ देश के लिए मजबूत समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा नीति का खाका जल्द आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी छह लाख गावों को एक हजार दिन में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ेगी ताकि वहां भी तेज गति की संचार सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

मोदी ने अंडमान नीकोबार द्वीप समूह की तरह लक्षद्वीप को भी समुद्री दूरसंचार केवल से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे वहां भी तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं मिलने लगेंगी।

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