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पीएम-केयर्स के तहत स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्र 15 अगस्त से पहले शुरू हो जाएंगे : आवास सचिव

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी जिसके बाद पीएम केयर्स फंड के तहत 1,222 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र को मंजूरी दी गई थी। इसमें से 300 ऑक्सीजन संयंत्र पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: July 21, 2021 22:00 IST
15 अगस्त से पहले शुरू...- India TV Paisa
Photo:PTI

15 अगस्त से पहले शुरू हो जायेंगे 1222 ऑक्सीजन संयंत्र

नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स फंड) के तहत स्वीकृत 1,222 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र 15 अगस्त से पहले शुरू होने की संभावना है। उन्होंने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा अचल संपत्ति क्षेत्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अचल संपत्ति क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। मिश्रा ने कहा, ‘‘ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़े उद्योग ने ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हम तीन महीने के भीतर इस भीषण दूसरी लहर को नियंत्रित करने में सक्षम रहें।’’ उन्होंने संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर कहा, ‘‘पीएम केयर्स फंड के तहत 1,222 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र को मंजूरी दी गई थी। इन संयंत्रों को 15 अगस्त से पहले शुरू करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। 300 ऑक्सीजन संयंत्र पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।’’ 

उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर अब लगभग नियंत्रण पा लिया गया है और इसकी तीसरी लहर की भी आशंका है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर सरकार ने पीएम-केयर फंड के तहत 1,222 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को मंजूरी दी थी।

इसके साथ ही सचिव ने कहा, दो-तीन वर्ष पहले अचल संपत्ति क्षेत्र बाजार 200 अरब डॉलर का था। हमें उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक यह क्षेत्र 1,000 अरब डॉलर के कारोबार को छू लेगा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में इस उद्योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल बातें या अनुमान नहीं है। रुख स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि अचल संपत्ति क्षेत्र अगले सात से आठ वर्षों के दौरान 1,000 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच जाएगा।

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