नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2021- 22 का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। बजट में किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं किया गया है। इसमें उन्होंने कई नयी घोषणाएं की जिनमें राज्य के 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करना शामिल है। गहलोत ने राज्य के पहले पेपरलेस बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 2021- 22 में राज्य सरकार की सोच है कि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया इसलिये वर्ष के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टु हेल्थ’ विधेयक लाएगी तथा अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। राज्य सरकार का यह तीसरा बजट है।
बजट में शहरी क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये तक इंट्रेस्ट फ्री लोन देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट पेश करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी की गई है। 50 लाख रुपये तक के फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गई है। वहीं सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति लाने का भी ऐलान किया गया है। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपये की सहयोग राशि और जीएसटी पर 100 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव है।
