भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है।
पाकिस्तान के आर्थिक हालात के बारे में सबको पता है। पाकिस्तान पाई-पाई के लिए मोहताज है। शहबाज सरकार ने PoK के बजट में कटौती कर कंगाली की हालत में उसे छोड़ दिया है।
पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है। एक तरफ जहां वहां की जनता महंगाई से हलकान है तो वहीं सरकार को अब बजट आईएमएफ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जानिए क्या हैं IMF की शर्तें?
सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ इस बात की जांच करेगा कि क्या सरकार नए कर लक्ष्य का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय रूप से यथार्थवादी उपाय करने की योजना बना रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए कहा कि इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित कुल 16 विधेयक पारित किये गए।
बजट में किसानों के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ मक्का फसल के लिए तीन जिलों बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को शामिल करते हुए एक नई योजना शुरू की जा रही है। योजना के तहत मक्के की खेती पर प्रत्येक एकड़ के लिए 17,500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार के बजट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से मिले सुझावों को भी अपने बजट में शामिल किया है।
शुक्रवार को लोकसभा में यूनियन बजट 2025-26 को पास करने की प्रक्रिया होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस अहम दिन को देखते हुए सभी ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है।
तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। कृषि, सिंचाई, शिक्षा, और SC/ST कल्याण विभागों को बजट में बड़ी राशि दी गई है।
इतिहास में पहली बार हरियाणा में 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये का बजट पास किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
मध्य प्रदेश में आज बजट पेश किया गया। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणा की।
मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और इसमें 39 नए उद्योग एवं 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने का भी प्रस्ताव है।
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों पर चर्चा की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है।
संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान संसद में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक सवाल के लिखित जाब में कहा कि उनकी सरकार पर कुल कर्ज 1,25,205 करोड़ रुपये है।
जम्मू-कश्मीर के 2019 में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में तब्दील किए जाने के बाद पहली बार बजट पेश किए जाने का विधानसभा सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में शून्य घाटे का यह बजट पेश किया है।
मुख्यमंत्री ने मेघालय विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए 1,970 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट मेघालय के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 66,645 करोड़ रुपये का लगभग 2.96 प्रतिशत है। यह वर्ष 2028 तक 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए टैक्स लगाए बिना या टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना राज्य के अपने राजस्व में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने समेत अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों वाला बजट पेश किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष के बजट का उद्देश्य ज्ञान के लिए ''गति'' की थीम के तहत राज्य में प्रगति को आगे बढ़ाना है।
बिहार सरकार इस बार के बजट में शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के फिराक में है। सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के दौरान बताया कि इस बार सरकार शिक्षा के लिए 60000 करोड़ रुपये आवंटित करने जा रही है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
