आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों, बांड पत्रों को वैश्विक सूचकांकों में जल्द से जल्द शामिल करने के प्रयास जारी हैं और केन्द्रीय बैंक ने कुछ संस्थानों के साथ इस बारे में पहले ही बातचीत शुरू कर दी है।
राजस्थान में कॉन्स्टेबल के केवल एक पद के लिए 309 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह राज्य में गंभीर बेरोजगारी के परिदृश्य को दर्शाता है।
गहलोत सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया है। साथ ही स्वास्थ्य के सभी विभागों के लिए 14,437 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,524 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
पुजारी ने कहा कि पहली बार ओडिशा सरकार ने बजट प्रस्तुतीकरण के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। इससे कागजी दस्तावेज छपाई में कमी आई है।
ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने मंगलवार को राज्य का 2020- 21 के लिये 1,50,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछले साल के मुकाबले यह बजट 11.1 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को जनता की अपेक्षाओं के साथ छलावा बताते हुये कहा है कि बजट में सरकार ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किये हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य सरकार ने 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2020-21 के बजट को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है
संसद के 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का पहला चरण मंगलवार को पूरा हो गया और दोनों सदनों की बैठक दो मार्च के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोमवार को मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंधन का आरोप लगाते हुये तीखा हमला बोला।
वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।
केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश आम बजट 2020 में प्रोत्साहन के सुविचारित एवं बुद्धिमतापूर्ण उपाय किये गए हैं।
देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्द ही किसान रेल चलाने चलाने जा रही है।
कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी
वैलेंटाइन डे को देखते हुए मोबाइल कंपनियों ने अपने बजट सेगमेंट में नए स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। बजट स्मार्टफोन को उपहार के तौर पर अच्छा विकल्प माना जाता है।
आयकर विभाग ने आयकर दाताओं के लिए एक खास ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
बजट में कहा गया है कि बीएमसी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ सर्विसेस, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान देगी।
सबसे पहले तो बजट में पर्सनल आयकर स्लैब की वजह से आम आदमी के हाथ में ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे।
कुमार ने कहा कि बजट में कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में बल मिलेगा।
एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सालाना 13 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नए कर ढांचे में 1.43 लाख रुपए का कर देना होगा, जबकि मौजूदा पुरानी व्यवस्था में उसकी 1.48 लाख रुपए की कर देनदारी बनेगी।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में आर्थिक विकास के लिए उठाए गए उपायों का अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए देखने को नहीं मिलेगा।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को उनका एक पुराना वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि कृपया ‘अपनी जादुई कसरत कुछ और बार करने की कोशिश करें’, हो सकता है कि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल जाए।
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
आईएएनएस-सीवीओटर सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तरदाताओं में से 43 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि बजट के बाद कीमतें नहीं घटेंगी।
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