BUDGET

महंगाई के इस दौर में आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसकी जेब बन गई है। ऐसे में बजट 2026 से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। होम लोन की बढ़ती EMI हो या इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद, मिडिल क्लास की नजरें सरकार पर टिकी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बताया कि सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है।

Budget Session 2026: एक फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम और एसआईआर के मुद्दों पर बहस की मांग रखी है।

आम बजट को फाइनल रूप मिलने से पहले इंडस्ट्री और जानकार अपनी पूर्ण सिफारिशों और मांगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख रहे हैं और इसी कड़ी में अंतरिक्ष उद्योग भी आगे आया है।

अनुराधा ठाकुर बजट की मुख्य वास्तुकार हैं। विभाग के प्रमुख के रूप में वे संसाधनों के आवंटन और 2026-27 के लिए व्यापक आर्थिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी हैं।

उद्योग जगत को उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

बजट 2026 को लेकर आम जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर मिडिल क्लास और छोटे परिवारों की नजर इस बार ऐसे कदमों पर टिकी है जो उनकी जेब पर सीधे असर डालें। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बजट में आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों में भी राहत के संकेत हैं।

फूड डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों वर्कर्स आज देश की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी बन चुके हैं। लेकिन लचीले काम के साथ जुड़ी अनिश्चित आमदनी, बढ़ती महंगाई और जलवायु संकट ने इन वर्कर्स की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं।

करदाताओं के लिए जानकारों की यही सलाह है कि अपनी आय, कटौतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर दोनों रेजिम की तुलना जरूर करें और उस आधार पर रेजिम तय करें।

टेक सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रीज की मांग है कि बजट भारत को AI कंज्यूमर से ग्लोबल इनोवेशन हब में बदलने में मदद करेगा और इसके लिए वित्त मंत्री से कुछ ऐलानों की अपेक्षा है।

आगामी बजट में सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और MSME सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की उद्योग जगत ने मांग की है। उनका यह भी मानना है बजट में निर्यात को मजबूत समर्थन देना आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और बीच में एक ब्रेक रहेगा।

महंगाई और बढ़ती निर्माण लागत के दौर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए बजट 2026 राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित होगा, जिसमें विनिर्माण के साथ-साथ आवास क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान संभव हैं।

बजट 2026 से देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी कुछ खास मांगें हैं जिनके पूरा होने पर भारत के AI कंज्यूमर से AI ग्लोबल लीडर बनने की राह खुल सकती है।

विद्युत मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से ‘बी2सी’ सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा गुणवत्ता के साथ अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं।

सरकार बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए नए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ा सकती है। चालू कारोबारी वर्ष में देश का ड़िफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये है।

बजट 2026 से पहले टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह रहे हैं कि शादीशुदा जोड़ों को एक साथ देखा जाना चाहिए और उनकी टैक्स फाइलिंग भी मिलकर होनी चाहिए। इसी वजह से जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम पर चर्चा शुरू हो गई है, जो शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

कंप्यूटिंग पावर के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है तो बजट में इस पर खासा फोकस रहने की जरूरत है जिससे एआई को कंप्यूटिंग पावर का पूरा फायदा मिले और देश का तकनीकी जगत फले-फूले।

1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। बजट में स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर भी लोगों की नजर रहेंगी। ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से फोन बनाने वाली कंपनियां काफी प्रेशर में हैं। इंडस्ट्री की नजर अपकमिंग बजट की घोषणाओं पर है।

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन होता है। आगे के सुधारों के सुझाव दिए जाते हैं।