बजट 2026 से देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी कुछ खास मांगें हैं जिनके पूरा होने पर भारत के AI कंज्यूमर से AI ग्लोबल लीडर बनने की राह खुल सकती है।
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आईटी और टेक बजट 2026
IT & Tech Budget 2026: बजट 2026 आने वाली 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। हालांकि 1 फरवरी को रविवार है लेकिन बजट के उपलक्ष्य में इस दिन शेयर बाजार भी खुले रहेंगे और NSE-BSE पर सामान्य कामकाज होगा। देश के तमाम सेक्टर्स जिनमें कृषि, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो और एमएसएमई सेक्टर शामिल हैं, उनकी वित्त मंत्री से अलग-अलग मांगें हैं लेकिन इन सबके बीच एक सेक्टर ऐसा है जो देश के विकास में तेजी से योगदान दे रहा है-ये है आईटी और टेक सेक्टर और इस सेक्टर की भी वित्त मंत्री से कई मांगें हैं।
इंडस्ट्री के तमाम जानकारों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत को एआई कंज्यूमर से आगे बढ़कर एआई ग्लोबल लीडर बनना चाहिए, इसके लिए भारत के एआई मिशन को और मजबूत करने की जरूरत है और बजट इसके लिए एक अहम मौका है।
क्या हैं वित्त मंत्री से टेक्नोलॉजी सेक्टर की मांगें
टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए इस समय काफी खास समय चल रहा है क्योंकि एआई के दौर में लगातार नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं और भारत तकनीकी रूप से मजबूत भी हो रहा है। हालांकि अभी भी इसके सामने कई चुनैतियां हैं जैसे कि इंडिया एआई मिशन के तहत इसकी फाउंडेशन से आगे बढ़कर फोकस को शिफ्ट करना चाहिए।
बजट में टेक सेक्टर्स को क्या-क्या मिलने की उम्मीद और अपेक्षाएं हैं-
टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बेहद जरूरी है जिसमें हाई-परफॉर्मेंस वाले स्वदेशी हार्डवेयर और डेटा सेंटर्स के लिए सरकार की ओर से सपोर्ट मिलना चाहिए और बजट 2026 में इसके लिए कुछ इंसेंटिंव्स का ऐलान किया जा सकता है।
न्यू एज टेक सेक्टर्स इनोवेशन को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को साथ जोड़ा जाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मैन्यूफैक्चर्रर्स इसमें प्रोडक्शन के लिए आगे आएं-ऐसा इंतजाम होना चाहिए।
इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ग्रीन डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स छूट और टैक्स इंसेंटिंव्स का ऐलान किया जाना चाहिए।
टेक स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट को मजबूत करना चाहिए जिसके तहत आईटी और टेक स्टार्टअप्स के कर्मचारियों को कुछ बढ़ावा मिल सकेगा।
लार्ज-स्केल आईटी इंडस्ट्री में जेनेरेटिव एआई को अपनाने वालों को कुछ टैक्स छूट का ऐलान किया जाना चाहिए।
आईटी और टेक सेक्टर में स्किल को बढ़ावा दिए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स के निर्माण पर सब्सिडी और इंसेंटिव के साथ टैक्स छूट का भी प्रावधान किया जा सकता है।
स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के अलावा और भी क्षेत्रों में भारत की टेक क्षमता को निखारने के लिए अलग-अलग टेक प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है।
