राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 सहित कई अहम बातों पर फैसले लिए गए। इससे राज्य में स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के मौके जेनरेट हो सकेंगे।
अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पॉलिसी से राजस्थान को बहुत फायदा मिलेगा।
यह प्रोजेक्ट केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि मरुधरा को आर्थिक समृद्धि के जलमार्ग से जोड़ने वाला एक सेतु है। राजस्थान अब समुद्र से सिर्फ एक जलमार्ग दूर है, और यह दूरी एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत करेगी।
यह एक्सप्रेसवे राज्य सरकार के बजट में शामिल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से एक हैं। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने पर दिल्ली से जयपुर की यात्रा आसान हो जाएगी।
पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस इस प्लांट पर शुरुआत में लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में डेढ लाख लोगों को जॉब दिलवाएगी।
#RajasthanGlobalInvestmentSummit2024 के दौरान करण अदानी ने आगे कहा कि ऊर्जा के अलावा, राजस्थान भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की हमारी महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम राज्य में प्रति वर्ष 6 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए 4 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करेंगे।
आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि समूह के निवेश में अगले एक-दो वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल होगा।
‘राइजिंग राजस्थान’ निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में करेगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 15.28 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।
दोनों खदानों की नीलामी की प्रक्रिया इसी साल मार्च में शुरू हुई थी। कांकरिया गारा स्वर्ण ब्लॉक के लिए हीराकुंड नैचुरल रिसोर्सेज, पोद्दार डायमंड, ओवैस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग, हिंदुस्तान जिंक और जेके सीमेंट पात्र बोलीदाताओं के रूप में उभरकर सामने आई हैं।
Petrol Diesel Price in Jaipur: राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 1500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।
एक सरकारी बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
गहलोत ने राज्य के 2023-24 के बजट में इस परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।
इस निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में लगने वाला वेदांता और फॉक्सकान का संयुक्त सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र राजस्थान के लिए भी काफी मददगार साबित होगा।
राजस्थान में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या नाम से तेल क्षेत्र हैं। कंपनी के अनुसार राजस्थान ब्लॉक में ये तीन बड़े खोज हैं जिसमें 2.2 अरब बैरल तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन भंडार है।
अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा कि आज मंत्रिमण्डल की बैठक में पेट्रोल/डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
दुबई के शाही परिवार ने भी स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश की मंशा जताई है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के अनुरूप नीतियां बनाई गई हैं।
राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। कोयले ने उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ा दिया है। राज्य में डिस्कॉम के फ्यूल सरचार्ज लगाने के बाद कीमतों में वृद्धि हुई है।
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